यूपीआई से खरीदारी अब सस्ती होने वाली है, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल पड़ेगा महंगा

अगर सरकार की नई योजना लागू होती है, तो UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) से खरीदारी करने पर आपको छूट मिलेगी, जबकि क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वालों को ज्यादा पैसे चुकाने होंगे। चर्चाओं से परिचित तीन लोगों ने बताया कि सरकार एक ऐसी योजना पर काम कर रही है, जो अपने लोकप्रिय UPI के लागत लाभों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाएगी। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के अधिकारी जल्द ही योजना को आगे बढ़ाने के लिए उद्योग के हितधारकों से मिलेंगे, तीन लोगों में से एक ने नाम न छापने की शर्त पर बताया।

किसे कितना होता है नुकसान

क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर दुकानदार को 2-3% का फीस (MDR) देना पड़ता है, जो बैंक या पेमेंट कंपनियों (जैसे Visa, MasterCard) को जाता है। ज्यादातर दुकानदार यह फीस ग्राहक से नहीं लेते, बल्कि खुद ही जेब से भरते हैं। मतलब, अगर आप ₹100 का सामान क्रेडिट कार्ड से खरीदते हैं, तो दुकानदार को सिर्फ ₹98 मिलते हैं (₹2 फीस में कट जाते हैं)। यूपीआई में यह फीस बिल्कुल नहीं लगती। यानी दुकानदार को पूरे ₹100 मिल जाते हैं।

सरकार की योजना क्या है?

सरकार चाहती है कि यूपीआई के फायदे (बिना फीस वाला पेमेंट) सीधे ग्राहकों को मिलें। इसके तहत यूपीआई यूजर को ₹100 की जगह ₹98 चुकाने होंगे (₹2 की छूट), जबकि क्रेडिट कार्ड यूजर को पूरे ₹100 देने होंगे।

अब क्या होगा?

तीसरे अधिकारी ने बताया उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने जल्द ही ई-कॉमर्स कंपनियों (जैसे Amazon, Flipkart), बैंकों, NPCI (यूपीआई चलाने वाली संस्था), और अन्य संगठनों के साथ बैठक कर इस योजना पर चर्चा करनी है। हो सकता है, जून में यह मीटिंग हो। फिलहाल यह योजना शुरुआती दौर में है।

यूपीआई का जलवा

पिछले साल (2024-25) में यूपीआई के 185 अरब ट्रांजेक्शन हुए, जिनकी कुल वैल्यू 260.56 लाख करोड़ रुपये थी। पिछले 3 सालों में 26 करोड़ नए यूजर्स और 5.5 करोड़ नए दुकानदार यूपीआई से जुड़े। 2024 तक लगभग 45 करोड़ लोग यूपीआई का इस्तेमाल कर चुके थे।

सरकार का मकसद: यूपीआई को और ज्यादा लोकप्रिय बनाना, ताकि डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल बढ़े। अब देखना है, दुकानदार और कंपनियां इस योजना पर कैसे प्रतिक्रिया देती हैं!