किसानों के लिए नीतीश कैबिनेट का अहम फैसला, गेंहू-धान खरीद पर 10 हजार करोड़ की गारंटी देगी बिहार सरकार

बिहार के किसानों के लिए नीतीश कुमार कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में गेहूं और धान की खरीद के लिए राज्य सरकार 10 हजार करोड़ रुपये की गारंटी देगी। यह गारंटी कमर्शियल बैंकों, नाबार्ड जैसे संस्थानों से कर्ज लेने पर मिलेगी। बिहार राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम को क्रियाशील पूंजी के रूप में विभिन्न वित्तीय संस्थानों से त्रैमासिक ब्याज दर पर लिए जाने वाले कर्ज के लिए दर हजाह करोड़ रुपये की राजकी गारंटी देने की मंजूरी कैबिनेट ने दी।

सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में 13 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने कृषि यात्रिकीकरण योजना के लिए इस साल 94 करोड़ 5 लाख 54 हजार रुपये खर्ज करने की मंजूरी दी। इशके तहत राज्य के किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों पर 80 फीसदी तक अनुदान मिलेगा। सरकार पराली प्रबंधन से जुड़े हैपी सीडर, सुपर सीडर, स्ट्र बेलर, रीपर कम बाइंडर जैसे यंत्रों पर अनुदान के लिए 31 करोड़ रुपये खर्च करेगी। 

एक अन्य फैसले में कैबिनेट ने पथ निर्माण विभाग के प्रभारी इंजीनियर हनुमान प्रसाद चौधरी को संविदा के आधार पर एक साल का सेवा विस्तार दिया गया है। वे 30 जून 2022 को रिटायर होने जा रहे थे। वहीं, भवन निर्माण विभाग के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता हरिगोपाल सिंह को अनिवार्य रिटायरमेंट देकर दंडित किया गया है। पटना के कुष्ठ निवारण अधिकारी चंदन प्रसाद सिंह का बर्खास्तगी का आदेश निरस्त कर दिया गया है।