बिहार में 3.90 लाख पदों पर बहाली होगी, 19 जिलों में मॉडल अस्पताल बनेंगे; बजट की मुख्य बातें

Bihar Budget 2023 Highlights: बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने राज्य के वित्त वर्ष 2023-24 का बजट जारी कर दिया है। बजट में नीतीश सरकार ने इस साल 3.90 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा की है। इसके साथ ही 19 जिलों के सदर अस्पतालों को मॉडल हॉस्पिटल बनाया जाएगा। राज्य सरकार 10 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ेगी। बिहार में इस बार का बजट 2.61 लाख करोड़ रुपये का है। आइए जानते हैं वित्त मंत्री के बजट भाषण की मुख्य बातें-

- पिछले साल से इस बार 2.37 करोड़ रुपये ज्यादा का बजट
- बिहार की आर्थिक विकास दर इस साल दहाई अंक में रहने का अनुमान है
- बिहार में जाति आधारित गणना का काम मई 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा, इसके आधार पर समाज के सभी वर्गों के लोगों के विकास की योजना बनेगी
- 32 फीसदी युवा आबादी के लिए 10 लाख रोजगार देने की कार्यवाही की जा रही है
- हर जिले में अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे 
- अप्रैल 2023 से चौथा कृषि रोडमैप शुरू होगा, इसमें दलहन, तिलहन और पोषक अनाज पर विशेष फोकस रहेगा, कृषि कार्यों के लिए ड्रोन तकनीक अपनाई जा रही है और हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है
- बिहार के शहरी इलाकों में छतों पर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करने पर होल्डिंग टैक्स में 5% की विशेष छूट दी जाएगी
- इस साल विभिन्न सरकारी विभागों में 3.90 लाख नई नियुक्तियां करेगी, बीपीएससी 49 हजार,  एसएससी को 2900 और तकनीकी सेवा आयोग को 12 हजार नियुक्ति की अधियाचना भेजी गई है, बिहार पुलिस में 75543 पदों पर नियुक्ति की मंजूरी दी गई है
- संस्कृत शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ मिलेगा
- मुजफ्फरपुर और पूर्णिया में खादी मॉल बनेगा
- मवेशियों का टीकाकरण होगा
- मगही पान और मखाना को जीआई टैग दिया जाएगा
- सीएम ग्रामीण आवास योजना के लाभार्थियों को 50 हजार रुपये मिलेंगे
- पशुपालकों के लिए 525.38 करोड़ रुपये का बजट, जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा
- सोलर लाइट के लिए 392 करोड़ रुपये का प्रावधान
- 21 सदर अस्पताल मॉडल अस्पताल बनेंगे, 9 जिलों में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, गांव में टेलीमेडिसिन की सुविधा शुरू होगी, पटना के पीएमसीएच का विस्तार होगा
- नारी शक्ति योजना के लिए 60 करोड़, बालिका साइकिल योजना के लिए 50 करोड़ और बालिका पोशाक योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान