बिहार में सड़क बनने के बाद अब 7 साल तक होगी मरम्मत, बरसात से पहले गड्ढा मुक्त होंगे रोड

बिहार में पांच साल की मरम्मत अवधि से बाहर की सड़कों को अब निर्माण के बाद सात साल तक मरम्मत की जाएगी। इस साल बरसात के पहले जून तक राज्य की सभी ग्रामीण सड़कों को गड्ढामुक्त (पॉटलेस) कर लिया जाएगा। ग्रामीण कार्य विभाग ने 14860 पथों का निर्माण करने की योजना बनाई है, जिसकी लंबाई 26700 किमी है। इसके निर्माण पर 21500 करोड़ खर्च होंगे। ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

मंत्री ने कहा कि ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण एवं प्रबंधन कार्यक्रम के तहत चालू वित्तीय वर्ष में 500 करोड़ खर्च होंगे। अगले वित्तीय वर्ष में 10 हजार किमी सड़कों का निर्माण होगा। इस मद में 10 हजार करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। जबकि 2026-27 में 12 हजार किमी सड़कों का निर्माण होगा। सड़कों की गुणवत्ता बेहतर बनाए रखने के लिए सात साल की अवधि में दो बार सड़कों का कालीकरण करने का निर्णय लिया गया है। एजेंसियों को रैपिड रिस्पांस व्हीकल रखना अनिवार्य किया गया है। सड़कों में खराबी आने पर संवेदकों को तय समय में उसे दुरुस्त करना होगा। ऐसा नहीं होने पर एजेंसियों पर कार्रवाई की जाएगी।

मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि राज्य में अभी 13 हजार 815 बसावट सड़कों से अनजुड़ी हैं जिसकी लंबाई 16654 किलोमीटर है। चालू वित्तीय वर्ष में 2586 बसावटों में सड़क निर्माण का लक्ष्य है। बाकी 8435 बसावटों में अगले दो वित्तीय वर्ष में सड़क निर्माण करा लिया जाएगा। नौ साल के बाद फिर से शुरू हुई मुख्यमंत्री सेतु योजना के तहत एक हजार पुलों का निर्माण करने का लक्ष्य तय किया गया है। चालू वित्तीय वर्ष में 100 करोड़, 2025-26 में दो हजार करोड़ व 2026-27 में 900 करोड़ खर्च होंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भी सड़कों का निर्माण हो रहा है। एक सवाल के जवाब में मंत्री ने कहा कि विभाग ने 72 इंजीनियर और 100 संवेदकों पर कार्रवाई की है।

ग्रामीण कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि विभाग के अधीन वाले मात्र तीन पुल क्षतिग्रस्त हुए थे। दोषियों पर कार्रवाई जारी है। विभाग की कोशिश है कि ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता बेहतर बनी रहे। मौके पर अभियंता प्रमुख भगवत राम और संयुक्त सचिव संजय कुमार भी मौजूद रहे।