13 साल में 67 KM रोड, बिहार की 4 सड़क परियोजना के लिए केंद्र से गुजारिश, नीतीश सरकार ने बताईं दिक्कतें

बिहार के पथ निर्माण विभाग ने राज्य की लंबित राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का अनुरोध किया है। केंद्र सरकार को लिखे पत्र में विभाग ने कहा है कि वर्षों से चल रही परियोजनाओं के समय पर पूरा नहीं होने से बिहारवासियों को परेशानी हो रही है। विभाग ने विशेष तौर पर चार सड़क परियोजनाओं का उल्लेख किया है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, विभाग ने हाजीपुर-छपरा का काम अविलंब पूरा करने का अनुरोध किया है। इस सड़क को चार लेन बनाया जा रहा है। लगभग 67 किलोमीटर लंबी इस सड़क का निर्माण बीते 13 वर्षोँ से चल रहा है। अभी इस सड़क का काम 85 फीसदी पूरा हुआ है।

सितम्बर 24 में पूरा होने का लक्ष्य तय किया गया है, लेकिन एक महीने में 15 फीसदी काम पूरा हो जाए, इस पर संदेह है। इसी तरह पटना-गया-डोभी का निर्माण भी वर्षों से चल रहा है। पहले एलाइनमेंट के कारण यह परियोजना अधर में रही। इसके बाद जब निर्माण कार्य शुरू हुआ तो एजेंसी ने सुस्ती बरती। चार साल पहले तीन पैकेज में इस सड़क का निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन अब तक यह पूरा नहीं हो सका है। इस साल दिसम्बर तक सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

विभाग ने अनुरोध किया है कि इस बार हर हाल में तय लक्ष्य के अनुसार सड़क का निर्माण पूरा कर लिया जाए। वहीं मुजफ्फरपुर बाइपास और महेशखूंट-सहरसा-मधेपुरा-पूर्णिया सड़क का निर्माण भी वर्षों से चल रहा है। महेशखूंट-पूर्णिया का निर्माण बीते पांच वर्षों से चल रहा है। मार्च 2025 तक इसे पूरा होना है, लेकिन अब तक मात्र 75 फीसदी ही कार्य पूरा हो सका है। ऐसे में राज्य सरकार को आशंका है कि शायद इस तय समय में सड़क का निर्माण पूरा न हो सके। इसी तरह मुजफ्फरपुर बाइपास का काम भी अगले साल पूरा होना है, लेकिन इसकी प्रगति भी अपेक्षित गति से नहीं चल रही है।

पथ निर्माण ने इन परियोजनाओं का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि वह निर्माण एजेंसियों को आवश्यक निर्देश दे। चूंकि इन सड़क परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण से संबंधित सभी समस्याओं का निराकरण किया जा चुका है। इसका निर्माण दो-तीन साल पहले ही पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन बार-बार नया लक्ष्य तय किया जा रहा है। इससे बिहार के लोगों को एक जगह से दूसरे जगह आने-जाने में परेशानी हो रही है। इन सड़क परियेाजनाओं के बनने से राज्य के दर्जनभर जिले के लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर लाभ होगा।