जीविका दीदी अब ड्रोन उड़ाएंगी, किसानों की मदद करेंगी, बिहार सरकार दे रही ट्रेनिंग

बिहार में जीविका दीदी अब ड्रोन भी उड़ाएंगी। किसान भाइयों की मदद करेंगी और खेतों से अन्न पैदा करने में सहभागी बनेंगी। कृषि मंत्री मंगल पांडेय ने गुरुवार को बामेती में जीविका ड्रोन दीदियों के एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन करने के बाद कहा कि जीविका दीदी ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक ताकत बनेंगी। जब वे रिमोट से ड्रोन उड़ाएंगी तो गांव का दृश्य पूरी तरह बदल जाएगा। ड्रोन दीदी योजना के प्रभावी से क्रियान्वयन एवं सतत निगरानी के लिए कृषि सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय कमेटी गठित की गई है।

मंत्री ने कहा कि कृषि को आधुनिक बनाने और महिलाओं के सशक्तीकरण के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने ड्रोन दीदी योजना संचालित करने का निर्णय लिया है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सशक्त नारी, विकसित भारत कार्यक्रम के तहत नमो ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ किया था। केंद्र सरकार ने बिहार के लिए 201 ड्रोन वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। जीविका के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के सहयोग से 16 जिलों में 201 महिला स्वयं सहायता समूहों का चयन किया गया है। चयनित ड्रोन दीदियों को इसके संचालन का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

मंगल पांडेय ने कहा कि किसानों के पास पारंपरिक नैपसेक, हैंड रॉकिंग स्प्रेयर आदि का छिड़काव और भुरकाव यंत्र उपलब्ध हैं। वर्तमान में अति आधुनिक एवं स्वचालित छिड़काव यंत्र ड्रोन का प्रयोग प्राायोगिक तौर पर कृषि विज्ञान केंद्र व अन्य कृषि संस्थानों द्वारा किया जा रहा है। ड्रोन के उपयोग से कीटनाशक की कम मात्रा के साथ किसानों की आय बढ़ेगी। ड्रोन की मदद से कम समय में ज्यादा क्षेत्र में कीट, रोग, खरपतवार पर नियंत्रण करना संभव है।

कृषि ड्रोन पर 80 फीसदी या आठ लाख तक अनुदान

इस योजना के तहत मुख्य अवयव के रूप में कृषि ड्रोन के क्रय मूल्य का 80 प्रतिशत या आठ लाख रुपये की सहायता अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। शेष राशि को ऋण के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। बैंक से प्राप्त ऋण पर तीन फीसदी की ब्याज छूट मिलेगी। बिहार के लिए इफको को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है।

दीदियों को 15 दिनों का मिलेगा प्रशिक्षण

चयनित स्वयं सहायता समूहों को मान्यता प्राप्त संस्थानों बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर और राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान, बिहटा, पटना में 15 दिनों का ड्रोन पायलट प्रशिक्षण कराया जाएगा।

हर अनुमंडल में एक-एक ड्रोन: संजय

कृषि सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि इस साल कृषि विभाग राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत राज्य के सभी 101 अनुमंडलों में एक-एक कृषि ड्रोन की व्यवस्था अनुदानित दर पर करेगा। यह ड्रोन पोपुलराइजेशन ऑफ एरियल स्प्रे ऑफ पेस्टीसाइड एंड लिक्विड फर्टिलाइजर बाई ड्रोन इन पीपीपी मोड योजना के तहत अनुदानित दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार इस योजना के तहत कीमत का 60 फीसदी या 3.65 लाख रुपये अनुदान देगी।