मोदी जी ने विपक्ष का मंसूबा तोड़ दिया, SC-ST आरक्षण पर बीजेपी ने तेजस्वी को ठोका जवाब

एससी-एसटी के आरक्षण में क्रीमीलेयर लागू नहीं होने के फैसले का बिहार भाजपा के नेताओं ने स्वागत किया है। पार्टी नेताओं ने अलग-अलग बयान जारी कर कहा कि केंद्र सरकार का यह निर्णय साहसिक है। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को यह साफ कर दिया कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण में क्रीमीलेयर का प्रावधान करने का कोई विचार नहीं है। एससी एसटी आरक्षण में क्रिमी लेयर वाली सुप्रीम कोर्ट की सलाह का आरजेडी के तेजस्वी यादव समेत सभी विपक्षी नेता और चिराग पासवान विरोध कर रहे थे तो जीतनराम मांझी आरक्षण में सब कैटेगरी के समर्थन में बोल रहे थे।

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद यह साफ कर दिया गया है कि एससी और एसटी के लिए आरक्षण प्रणाली में “क्रीमीलेयर” का प्रावधान नहीं है। केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि बाबा साहब आंबेडकर के संविधान के मुताबिक ही आरक्षण का प्रावधान जारी रहेगा। प्रधानमंत्री का स्पष्ट मत है कि बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर के संविधान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण में क्रीमीलेयर का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सुझाव के बावजूद एससी/एसटी के आरक्षण में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ दिलीप जायसवाल ने कहा कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि आरक्षण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के हाल में आए सुझाव पर क्रीमीलेयर का प्रावधान लागू नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार संविधान के प्रति पूरी तरह निष्ठावान है। विपक्षी दल एससी/एसटी के अंदर उप-वर्गीकरण की राज्यों को अनुमति देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के सुझाव को लेकर समाज को गुमराह नहीं करे। एससी-एसटी कल्याण मंत्री जनक राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एससी/एसटी कोटे में क्रीमीलेयर लागू नहीं करने का फैसला लिया है। इससे साफ है कि मोदी सरकार एससी-एसटी के हितों पर कुठाराघात नहीं होने देगी। मोदी सरकार के फैसले का हम स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री ने जो कहा वह करके दिखाया।

 विपक्ष का मंसूबा ध्वस्त

स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने अनुसूचित जाति और जनजातियों के आरक्षण में क्रीमीलेयर लागू नहीं करने के केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत किया है। जारी बयान में मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बाबत आश्वासन के बाद विपक्ष का मंसूबा ध्वस्त हो चुका है। विपक्ष इस मुद्दे पर अफवाह फैला कर एससी-एसटी को भड़काने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने कहा कि शुक्रवार को संसद भवन में मिलने आए 100 दलित सांसदों को पीएम ने क्रीमीलेयर नहीं लागू करने का आश्वासन दिया और उसके कुछ ही घंटे के बाद केंद्र सरकार ने इसकी घोषणा भी कर दी। केंद्र सरकार के इस मामले में त्वरित करवाई और प्रधानमंत्री के आश्वासन के बाद एससी/ एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर को लेकर दलित सांसदों व विपक्ष की ओर से व्यक्त की जा रही तमाम आशंकाएं निर्मूल हो गई है।