Bihar Land Survey: जमीन के सारे दस्तावेज 31 दिसंबर तक होंगे ऑनलाइन, राजस्व विभाग के ACS का जिलों को निर्देश
बिहार में चल रहे जमीन के सभी दस्तावेज 31 दिसंबर तक ऑनलाइन होंगे। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने दस्तावेजों को स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करने के कार्य को तेजी करने के निर्देश सभी जिलों को दिए हैं।
राज्य में चल रहे जमीन के सभी दस्तावेजों के डिजिटाइजेशन का काम 31 दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने दस्तावेजों को स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करने के कार्य को युद्ध स्तर पर चलाने का निर्देश सभी जिलों को दिया है। दस्तावेजों की सही तरीके से स्कैनिंग करके इन्हें समुचित तरीके से अपलोड करने की कार्रवाई करने को कहा है। वे सोमवार को मुख्य सचिवालय स्थित विभागीय कार्यालय में भू-अर्जन निदेशालय की समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने निदेशालय के कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि भू-अर्जन से संबंधित कार्यों के निष्पादन में किसी तरह की कोई समस्या नहीं आए, इसका ध्यान रखने की जरूरत है।
अपर मुख्य सचिव ने कहा कि एमआईएस (मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सेंटर) पोर्टल पर सभी जिलों को भू-अर्जन से जुड़ी सभी जानकारी निरंतर अपडेट करें। ताकि निदेशालय को इसकी अपडेट जानकारी तुरंत और निरंतर मिलती रहे। इससे सभी जिलों के स्तर पर सभी परियोजना में की जा रही भू-अर्जन से संबंधित पूरी जानकारी मौजूद रहेगी और इसकी जानकारी विभाग को भी तुरंत मिलेगी। अभी इस पोर्टल पर जिला भू-अर्जन कार्यालयों के स्तर से सिर्फ परियोजनाओं की प्रविष्टि से जुड़ी जानकारी अपलोड की जा रही है। इसमें जानकारी के दायरे को बढ़ाने के लिए कहा गया है। पोर्टल में आ रही तकनीकी समस्याओं को दूर कर इसे अपग्रेड करने का निर्देश भी दिया गया। उन्होंने कहा कि एमआईएस पोर्टल का सफलता पूर्वक संचालन हमारी प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से प्रत्येक जिला भू-अर्जन कार्यालय में कार्यों को सुगम तरीके से निपटाने के लिए दो लैपटॉप दिए जाएंगे। इसके वितरण का कार्य जल्द संपन्न कर दिया जाएगा। भू-अर्जन निदेशालय के स्तर से नियमित रूप से जिलावार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भू-अर्जन पदाधिकारियों के साथ बैठक की जाती है। ताकि उनके कार्यों के प्रगति की समीक्षा की जा सके। बैठक में यह बात सामने आई कि जिला स्तरीय कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटरों की कमी है। इसका समाधान करने के लिए अपर मुख्य सचिव ने बेल्ट्रॉन को पत्र लिखकर इसका निवारण करने को कहा। इस दौरान भू-अर्जन निदेशक कमलेश कुमार सिंह, सहायक निदेशक आजीव वत्सराज समेत अन्य मौजूद थे।