उत्तर कोयल नहर में प्रभावित किसानों को मुआवजा देने का कार्य शुरू

शनिवार को प्रेस वार्ता में जानकारी देते पूर्व सांसद सुशील कुमार सिंह व उपस्थित अन्य लोगतत्कालीन सिंचाई मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी ने प्रयास किया लेकिन कांग्रेस की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री ने उनके आग्रह पर एक कमेटी गठित की। डैम स्थल का निरीक्षण हुआ और जब तक रिपोर्ट आई तब तक केंद्रीय मंत्री बदल गए। वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनी तो विशेष पहल हुई। पांच सांसदों की टीम ने मिल कर प्रयास किया तो एक विशेष बैठक हुई और प्रतिबंधों को हटाया गया। वर्ष 2017 में केंद्रीय मंत्री परिषद ने योजना को पूर्ण करने के लिए 1622 करोड़ रुपए दिए।

30 महीने के अंदर काम नहीं हो पाया जिसके बाद समय बढ़ाया गया। 2456 करोड़ रुपए की अतिरिक्त स्वीकृति मिली। प्रभावित किसानों को मुआवजा पूर्व में मिला था लेकिन केंद्र सरकार ने पुन: प्रभावित किसानों को दूसरी बार मुआवजा देने का निर्णय लिया। कुल 4078 करोड़ रुपए योजना के लिए केंद्र सरकार ने दिए हैं। इसमें सात गांव हैं जो डैम बनने के बाद डूब जाएंगे जिसकी जद में 780 किसान परिवार आएंगे। इन्हें मुआवजा देकर जगह खाली कराई जाएगी। गेट बनकर तैयार है और किसानों के विस्थापन के बाद गेट लग जाएगा। पलामू, गढ़वा, औरंगाबाद और गया जिला के लिए यह बड़ी सौगात होगी। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विजेंद्र चंद्रवंशी, भाजपा नेता मनीष पाठक, वार्ड पार्षद अशोक सिंह उपस्थित रहे।