Budget 2024: ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का लगेगा जैकपॉट, इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल होंगे सस्ते! FAME 3 लागू होने की उम्मीद
- अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की सरकार बजट (Budget 2024) पेश करने वाली है। सरकार के इस बजट से सभी सेक्टर को काफी उम्मीद हैं। इसमें ऑटोमोबाइ सेक्टर भी शामिल ह।
अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की सरकार बजट (Budget 2024) पेश करने वाली है। सरकार के इस बजट से सभी सेक्टर को काफी उम्मीद हैं। इसमें ऑटोमोबाइ सेक्टर भी शामिल है। उम्मीद इस बात की है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए कई बड़े एलान कर सकती हैं। खासकर इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड व्हीकल से जुड़ी अहम एलान किए जा सकते हैं। इंडस्ट्री से जुड़ी सूत्रों की मानें तो सरकार द्वारा इन व्हीकल की कीमतों में कटौती के लिए सब्सिडी का एलान किया जा सकता है।
मोदी सरकार के बजट 2024 से ऑटोमोबाइल सेक्टर की उम्मीदें
> सब्सिडी के लिए FAME 3 की उम्मीद
> इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते होने की उम्मीद
> हाइब्रिड व्हीकल सस्ते होने की उम्मीद
> चार्जिंग इन्फ्रा को मजबूत करने की उम्मीद
> PLI के दायरे का विस्तार करने की उम्मीद
> EV बैटरी पर कम टैक्स करने की उम्मीद
सरकार ने ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी इन तमाम बातों पर उम्मीद की जा रही है। फरवरी में पेश किए बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा था कि हमारी सरकार देश में बेहतर इलेक्ट्रिक व्हीकल ईको सिस्टम डेवलप करने पर काम कर रही है। आने वाले समय में हमारी सरकार ई-व्हीकल का विस्तार करेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण और चार्जिंग को सपोर्ट करने वाले ईको सिस्टम को तैयार किया जाएगा। खासकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों को शामिल किया जाएगा।
सरकार द्वारा FAME-3 स्कीम को लागू करने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के अनुसार FAME के इस तीसरे चरण में 10,000 करोड़ रुपए आबंटित किए जा सकते हैं। जिससे इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर के साथ फो-व्हीलर को खरीदना सस्ता होगा। अभी इस योजना में इलेक्ट्रिक कारों को शामिल नहीं हैं। माना जा रहा है कि सरकार FAME-3 स्कीम को 2 साल के लिए शुरू कर सकती है। यदि ये लागू होती है तब एक बार फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल को खरीदना आसान हो जाएगा।
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम देश में कई अलग-अलग सेक्टर के लिए गेम-चेंजर बनी है। ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को उम्मीद है कि सरकार इस सेक्टर के लिए PLI स्कीम का विस्तार कर सकती है। फंड को तेजी से रिलीज करने और इलेक्ट्रिक वाहनों के एक्सपोर्ट को प्रोत्साहित करने के उपाय इस इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे इससे इवी बनाने वाली कंपनियों को भी राहत मिलेगी।
अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के अंदर हाइब्रिड कारों पर रोड टैक्स माफ कर दिया था। जिससे ग्राहकों को 3 से 4 लाख रुपए तक का फायदा मिल रहा था। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार अपने बजट में इस बार देश भर के लिए हाइब्रिड व्हीकल पर ये डिस्काउंट लागू कर सकती है। मौजूदा समय में हाब्रिड व्हीकल पर 43% टैक्स लगता है, जो कि रेगुलर ICE (पेट्रोल-डीजल) वाहनों पर लगने वाले 48% टैक्स से महज 5% ही कम है। ऐसे में टैक्स में मिलने वाली राहत भी ग्राहकों को लिए बड़ा बोनस होगी।
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