उत्तराखंड में गर्मियों में नहीं झेलनी होगी बिजली कटौती, मांग पूरी करने को केंद्र से जारी रहेगा कोटा

उत्तराखंड में गर्मियों में प्रदेशवासियों को बिजली कटौती का सामना नहीं करना पड़ेगा। केंद्र सरकार से उत्तराखंड को मिलने वाला 400 मेगावाट का स्पेशल कोटा 31 मार्च को समाप्त हो रहा है। एक अप्रैल से अक्तूबर तक के लिए ये कोटा जारी रहे, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से फोन पर बात की।

सीएम धामी ने कहा कि केंद्र से न सिर्फ बिजली का विशेष कोटा जारी रहेगा, बल्कि राज्य की बिजली की जरूरत को पूरा करने को केंद्र की ओर से हर संभव मदद मिलती रहेगी। राज्य अपने स्तर पर भी सभी विकल्पों से बिजली जुटाने के प्रयासों में लगा है।

उत्तराखंड को केंद्र की ओर से 31 मार्च तक बिजली का विशेष कोटा दिया जा रहा है। 400 मेगावाट के इस कोटे के 31 मार्च को समाप्त होने से एक अप्रैल से उत्तराखंड में बिजली की दिक्कत हो सकती है। ये दिक्कत न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर से बात कर कोटा जारी रखने का अनुरोध किया।

सीएम धामी ने कहा कि जब तक उत्तराखंड अपने संसाधनों से पॉवर सरप्लस राज्य नहीं बन जाता, ये मदद लंबी अवधि के लिए न सिर्फ जारी रखी जाए। बल्कि इस कोटे को बढ़ाया जाए। उत्तराखंड के 2132 मेगावाट क्षमता के 21 पॉवर प्रोजेक्ट अभी सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। इसके साथ ही तमाम पर्यावरणीय मंजूरियों के न मिलने से अन्य पॉवर प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पा रहे हैं।

इससे राज्य अपनी तय बिजली उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि गर्मियों में भी बिजली की सप्लाई निर्बाध रूप से जारी रहेगी। बिजली सप्लाई में किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं होगी।

केंद्र सरकार का अतिरिक्त कोटा जारी रहने का केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने आश्वासन दिया है। इसके साथ ही उत्तराखंड भी शॉर्ट टर्म और लांग टर्म पॉवर परचेज एग्रीमेंट कर बिजली का पर्याप्त इंतजाम कर रहा है। बाजार से भी बिजली जुटाने को आवेदन मांगे गए हैं। बिजली की सप्लाई सामान्य बनाए रखने में पिछले साल ऊर्जा निगम के पसीने छूट गए थे।

बिजली की मांग रिकॉर्ड 62 मिलियन यूनिट तक पहुंच गई थी। गर्मियों में बिजली की मांग उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ती जा रही है। 40 से लेकर 35 मिलियन यूनिट तक सीमित रहने वाली बिजली की मांग पिछले 62 मिलियन यूनिट के करीब पहुंच गई थी।

उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। रुकी हुई जल विद्युत परियोजनाओं को चालू कराया जा रहा है। कोर्ट में लंबित परियोजनाओं की भी मजबूत पैरवी की जा रही है।

सोलर, थर्मल, जियो थर्मल के रूप में अन्य विकल्पों पर भी आगे बढ़ा जा रहा है। आने वाले वर्षों में उत्तराखंड न सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होगा, बल्कि राष्ट्र की बिजली जरूरतों को पूरा करने में भी अहम भूमिका निभाएगा।