हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के खनन बयान पर उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष महेन्द्र भट्ट की टिप्पणी, कहीं यह बातें

उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट खनन मामले में पूरी तरह उत्तराखंड सरकार के पक्ष में खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि यदि उत्तराखंड में खनन चोरी बढ़ती तो राजस्व में इजाफा नहीं होता।

भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों ने हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत के संसद में दिए गए बयान पर महेंद्र भट्ट से प्रतिक्रिया मांगी। उन्होंने कहा कि संसद में कोई बात कही जाती है तो निश्चित रूप से उस पर संज्ञान लिया जाता है, लेकिन उत्तराखंड में जिस तरह से खनन राजस्व बढ़ा है उसकी सराहना होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि राज्य में खनन राजस्व बढ़ने से साफ है कि राज्य में खनन चोरी पर रोक लगी है। उन्होंने कहा कि राज्य का खनन राजस्व 300 करोड़ से बढ़कर एक हजार करोड़ पहुंच गया है। इससे साफ है कि राज्य में अवैध खनन पर रोक लगी है।

विदित है कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने लोकसभा में राज्य में अवैध खनन का मुद्दा उठाया था और उस बयान के बाद से भाजपा के भीतर सियासत गरम है। ऐसे में अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने त्रिवेंद्र रावत के बयान से किनारा करते हुए सरकार के तर्क का पूरी तरह से समर्थन किया है।

उधर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि राज्य में पिछले साल की तुलना में खनन राजस्व बढ़ा है। इससे साफ है कि राज्य में खनन चोरी पर अंकुश लगा है। रविवार को मीडिया को जारी बयान में बंसल ने कहा कि राज्य का खनन राजस्व पिछली बार की तुलना में दोगुना से ज्यादा हुआ है। ऐसे में साफ है कि राज्य में वैध खनन बढ़ा है और राजस्व में इजाफा हुआ है।

बंसल से पूछा गया कि जब राज्य में खनन राजस्व बढ़ा है तो फिर हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत ने ऐसा बयान क्यों दिया। इस पर बंसल ने कहा कि किसी के बयान पर वह प्रतिक्रिया नहीं देंगे। हो सकता है कि उनके पास कोई ऐसी जानकारी हो जिसके आधार पर उन्होंने अपनी बात कही हो। लेकिन बंसल ने साफ किया कि मेरी समझ से राज्य में खनन चोरी पर अंकुश लगा है। यही कारण है कि राज्य में खनन राजस्व पिछली बार के मुकाबले दो गुना से ज्यादा हो गया है।

सरकार पालिसी के तहत कर रही चुगान : टम्टा

रानीखेत। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने रविवार को अल्मोड़ा में कहा कि प्रदेश सरकार नदियों में चुगान निर्धारित पालिसी के तहत ही करती है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि नदियों में चुगान यदि समय पर नहीं हुआ तो बाढ़ का खतरा रहता है। मुख्यमंत्री धामी अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठा रहे हैं। वहीं, खनन से प्रदेश का राजस्व 300 करोड़ से बढ़कर एक हजार करोड़ रुपये हुआ है, जो प्रदेश के विकास में ही काम आएगा।