उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों की आई मौज, निगम-बोर्ड कर्मचारियों का डीए 9 से 16% तक बढ़ा

उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है। पुष्कर सिंह धामी सरकार ने राज्य के सरकारी, स्वायत्तशासी निकाय, उपक्रमों के छठा और पांचवां वेतनमान पा रहे कर्मियों का डीए बढ़ा दिया है। वित्त सचिव डॉ. वी.षणमुगम ने शुक्रवार को डीए में 9 से 16 प्रतिशत तक की वृद्धि के आदेश जारी किए।

वित्त सचिव के अनुसार, छठा वेतनमान का लाभ पा रहे कर्मचारियों को एक जुलाई 2023 से मूल वेतन को 230 प्रतिशत डीए मान्य है। अब एक जनवरी 2024 से यह नौ प्रतिशत बढ़ाते हुए 239 प्रतिशत प्रतिमाह हो जाएगा। इसी प्रकार पांचवें वेतनमान के अधीन आने वाले कार्मिकों का डीएम भी एक जनवरी 2024 से 427 प्रतिशत से बढ़कर 443 प्रतिशत कर दिया गया है।

वित्त सचिव ने बताया कि यह आदेश शिक्षा विभाग, प्राविधिक शिक्षा विभाग के अधीन सरकारी अनुदान से चल रहे शिक्षण संस्थानों के शिक्षक-कार्मिकों पर भी लागू होगा। हाईकोर्ट के जज, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, सदस्य, स्थानीय निकाय व सार्वजनिक उपक्रम आदि के कार्मिकों पर डीए बढोत्तरी स्वत लागू नहीं होगी। हर विभाग अपने अपने स्तर पर डीए बढ़ोतरी का आदेश जारी करेगा।

निगम कर्मी बढ़े हुए डीए के भुगतान में देरी पर नाराज

राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने राज्य कर्मियों की तरह निगम कर्मचारियों को समय पर बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ न देने पर नाराजगी जताई। इसके लिए शासन स्तर पर निगम कर्मचारियों के किए जाने वाले भेदभाव को जिम्मेदार ठहराया। जल्द राज्य कर्मियों की तरह सभी लाभ समय से न मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी।

महासंघ अध्यक्ष दिनेश गोसाईं ने कहा कि शासन के साथ हर बार होने वाले समझौते में तय होता है कि जो भी लाभ राज्य कर्मियों को मिलेंगे, वो सीधे तौर निगम कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। इसके लिए निगम कर्मचारियों को अलग से आंदोलन नहीं करना होगा। इसके बाद भी निगम कर्मचारियों को हर छोटे से छोटे काम के लिए आंदोलन करना होता है। राज्य कर्मियों को जनवरी 2024 से बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ मिल गया है। निगम कर्मचारियों को अगस्त महीना शुरू होने के बाद भी ये लाभ नहीं मिल पाया है।

महासचिव बीएस रावत ने कहा कि सातवें वेतनमान के तहत निगम कर्मचारियों को बढ़ा हुआ मकान किराया भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है। पदोन्नति में शिथिलता का लाभ भी निगम कर्मचारियों को नहीं मिल पाया। कहा कि पेयजल निगम और जल संस्थान के कर्मचारियों को समय पर वेतन, पेंशन का भुगतान हो सके, इसके लिए पेयजल का एकीकरण करते हुए राजकीय विभाग बनाया जाए।

नकद होगा एरियर का भुगतान

एक जनवरी से 30 जून तक के एरियर का भुगतान नकद रूप से किया जाएगा। एक जुलाई 2024 से डीए का भुगतान नियमित रूप से वेतन के साथ किया जाएगा। अंशदायी पेंशन योजना वाले कार्मिकों के पेंशन अंशदान ओर उतनी ही राशि नियोक्ता के अंश से नई पेंशन संबंधित खाते में जमा की जाएगी, बाकी नकद दिया जाएगा।