उत्तराखंड आंदोलनकारियों को मिलेगी एकसमान पेंशन, सीएम धामी सरकार का बना यह प्लान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार राज्य आंदोलनकारियों को एक समान पेंशन देने के लिए कार्ययोजना तैयार कर रही है। मुजफ्फरनगर कांड की बरसी पर सीएम धामी ने सोमवार को रामपुर तिराहा पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में यह ऐलान किया।

दरअसल, आंदोलनकारियों को विभिन्न श्रेणियों में बांटा गया है, जिस वजह से उनकी पेंशन भी अलग-अलग निर्धारित की गई है। अब गृह विभाग ने एक समान पेंशन देने के लिए कार्ययोजना पर काम करना शुरू कर दिया है।

इस दौरान धामी ने कहा कि चिह्नित आंदोलनकारी और उनके आश्रितों को उद्योगों में नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए ठोस कार्य योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर स्थित शहीद स्थल में उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों की उपलब्धता एवं स्थानीय उत्पादों के स्थल के रूप में भी विकसित किया जाएगा।

उधर, राज्य आंदोलनकारी मंच के जिलाध्यक्ष प्रदीप कुकरेती का कहना है कि सबसे दुखद स्थिति यह है कि शहीद आंदोलनकारियों के आश्रितों को सबसे कम पेंशन मिल रही है, जबकि उनकी पेंशन सबसे ज्यादा होनी चाहिए।

पेंशन की ये हैं श्रेणियां
पूरी तरह से अपंग 20,000
रासुका में निरुद्ध 10,000
सात दिन से ज्यादा
जेल में रहने वाले 6000
सामान्य चिह्नित
आंदोलनकारी 4500
शहीदों के आश्रितों को 3100 (पेंशन रुपये प्रति माह)