उत्तराखंड के इन शहरों के बीच चलेंगी इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बसें, उत्तराखंड रोडवेज का बना यह प्लान 

उत्तराखंड के प्रमुख शहरों के बीच भी छोटी दूरी की इंटरसिटी ई-बस सेवा जल्द शुरू होंगी। केंद्र सरकार की पीएम ई बस सेवा योजना के तहत राज्य को 100 बसें देने के प्रस्ताव पर केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है।

राज्य को बस निर्माता कंपनी को संचालन के लिए दिए जाने वाले शुल्क के भुगतान को ठोस सिस्टम तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य जल्द ही भुगतान प्रबंधन तंत्र (पीएमएस) का खाका तैयार कर केंद्र सरकार को भेजेगा। संपर्क करने पर एमडी-रोडवेज डॉ. आनंद श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि की।

उन्होंने कहा कि राज्यों को ई-बसें एक विशिष्ट योजना के तहत दी जानी हैं। इसके तहत केंद्र सरकार से तय कंपनी राज्यों को इलेक्ट्रिक बसें मुहैया कराएगी। राज्यों को प्रतिकिलोमीटर के हिसाब से भुगतान करना होगा।

भुगतान की प्रक्रिया को ठोस रूप देने के लिए हर राज्य को पेमेंट मैनेजमेंट सिस्टम (पीएमएस) तैयार करना है। राज्य ने इस दिशा में काम शुरू कर दिया। वित्त विभाग को इससे संबंधित ब्योरे मुहैया कराए जा रहे हैं।

रहेंगे खास प्रावधान
ई-बसों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने बस संचालक कंपनी के लिए खास प्रावधान किए हैं। भुगतान प्रक्रिया के लिए रोडवेज के साथ ही राज्य सरकार को भी जवाबदेह बनाया जा रहा है। यदि रोडवेज समय पर भुगतान नहीं करता तो केंद्र सरकार राज्य को दी जाने वाली सहायता राशि से उतने धन की कटौती कर सकती है। यह व्यवस्था इसलिए की जा रही है, जिससे राज्य स्तर पर भुगतान न होने पर बस सेवाएं बाधित न हों। साथ ही इन बसों का संचालन राज्य पूरी गंभीरता के साथ करें।

100 शहरों में 10 हजार ई-बसें चलाने का लक्ष्य
राज्य में ई बसों का संचालन फिलहाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एक तय दूरी के भीतर भीतर शहर में हो रहा है। रोडवेज इसका दायरा बढ़ाएगा। एमडी डॉ. श्रीवास्तव ने बताया कि ई-बसों को देहरादून-ऋषिकेश, मसूरी, हरिद्वार, रुड़की, विकासनगर, नैनीताल, हल्द्वानी आदि रूट पर चलाने का विचार है।

इसका विस्तृत प्लान तैयार किया जा रहा है। पीएम ई-बस योजना के तहत देश भर के 100 शहरों में 10 हजार ई-बस चलाने का लक्ष्य है। एक आकलन के अनुसार देश में तीन से 40 लाख आबादी वाले 160 से ज्यादा शहर हैं। इनमें 100 शहरों को चुना जाएगा। उत्तराखंड की भी मजबूत दावेदारी है।