Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़General OBC Employees Union announces to start indefinite strike in uttarakhand

कर्मचारियों का बेमियादी हड़ताल का ऐलान, पढ़ें मांगे

प्रमोशन में आरक्षण खत्म नहीं करने से नाराज जनरल-ओबीसी कर्मचारियों ने दो मार्च से उत्तराखंड में अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही पांच मार्च से जरूरी सेवाएं ठप करने की चेतावनी भी सरकार...

Himanshu Kumar Lall लाइव हिन्दुस्तान टीम, देहरादून, Fri, 21 Feb 2020 05:27 PM
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प्रमोशन में आरक्षण खत्म नहीं करने से नाराज जनरल-ओबीसी कर्मचारियों ने दो मार्च से उत्तराखंड में अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही पांच मार्च से जरूरी सेवाएं ठप करने की चेतावनी भी सरकार को दी है। इससे पूर्व गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास कूच के दौरान उन्होंने राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने कर्मचारियों को बैरिकेडिंग लगाकर रोका। इस दौरान पुलिस से उनकी धक्का-मुक्की भी हुई।  बिना आरक्षण प्रमोशन खोलने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री आवास कूच के बाद गुरुवार शाम 26 फरवरी को सभी जिलों में मशाल जुलूस निकालने और तीन मार्च से हो रहे गैरसैंण विधानसभा सत्र के बहिष्कार की घोषणा की। उत्तराखंड जनरल-ओबीसी इंप्लॉइज एसोसिएशन के अध्यक्ष दीपक जोशी ने दो मार्च से राज्यभर में अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया।

प्रधानमंत्री को एससी-एसटी वाले  भेजेंगे ज्ञापन
प्रमोशन में आरक्षण के लिए एससी-एसटी कर्मचारी 23 फरवरी को जिला मुख्यालयों पर सांकेतिक विरोध करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत को भी ज्ञापन भेजेंगे।  

प्रमोशन में आरक्षण  पर शिक्षकों में भी रार
प्रमोशन में आरक्षण पर उत्तराखंड के शिक्षकों में भी रार शुरू हो गई। प्राथमिक शिक्षक संघ के आरक्षण के खिलाफ आंदेालन को समर्थन देने के फैसले पर एससी-एसटी शिक्षक एसोसिएशन ने नाराजगी जताई है। संघ अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौहान ने कहा, संघ ने सिर्फ प्रमोशन शुरू करने का समर्थन किया है।  

प्रमुख मांगें

  • उत्तराखंड में प्रमोशन में आरक्षण की व्यवस्था खत्म की जाए
  • राज्य के सभी विभागों में प्रमोशन तत्काल शुरू कराए सरकार
  • अध्यादेश लाकर  आरक्षण खत्म करे सरकार
  • एक हफ्ते में विशेष अभियान चलाकर प्रमोशन किए जाएं 
  • सीधी भर्ती के आरक्षण रोस्टर से छेड़छाड़ नहीं की जाए 
  • अनुसूचित जाति-जनजाति ऐक्ट को भी उत्तराखंड में खत्म करे सरकार

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