बिजली उपभोक्ताओं को लगेगा जोरदार झटका, बढ़ेंगे रेट; हर महीने इतने रुपयों का बोझ

ऊर्जा निगम आम बिजली उपभोक्ताओं को फिर बिजली दरों में बढ़ोतरी का झटका देने की तैयारी करने जा रहा है। इसके लिए ऊर्जा निगम मैनेजमेंट ने शुक्रवार को हुई बोर्ड बैठक में बिजली दरों में 8.97 प्रतिशत बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा, जिसे बोर्ड ने मंजूर कर लिया।

अब ऊर्जा निगम की ओर से विद्युत नियामक आयोग में दरें बढ़ाने को पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। निगम एक अप्रैल को आयोग की ओर से 6.92 प्रतिशत की बढ़ोतरी से संतुष्ट नहीं है। इस प्रस्ताव पर विद्युत नियामक आयोग फैसला लेगा।

यूपीसीएल मुख्यालय में हुई बोर्ड बैठक में एमडी यूपीसीएल अनिल कुमार की ओर से आयोग में पुनर्विचार याचिका दायर करने की मंजूरी देने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने तर्क दिया कि उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग ने एक अप्रैल 2024 से जो बिजली की नई दरें तय की हैं, उसमें ऊर्जा निगम के असल खर्चों को नहीं जोड़ा गया।

बाजार में जिस तरह से यूपीसीएल को आम उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली देने को बिजली खरीदनी पड़ रही है, उस लिहाज से यूपीसीएल को पूर्व में हुए खर्चों का भी लाभ दिया जाए। कहा कि यूपीसीएल को न सिर्फ उपभोक्ताओं के लिए बिजली जुटानी पड़ रही है, बल्कि लगातार बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए आधारभूत ढांचे को भी मजबूत करना पड़ रहा है।

ऐसे में पूर्व में हुए खर्चों का लाभ देने को नियामक आयोग को 8.97 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। बोर्ड ने इस पर विधिवत मुहर लगाई। बोर्ड बैठक में मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, सचिव ऊर्जा अनिल कुमार, निदेशक अजय अग्रवाल, मदनराम आर्य मौजूद रहे।

1261 करोड़ के नए सब स्टेशन बनेंगे
यूपीसीएल बोर्ड में 1261 करोड़ के आरडीएसएस के टेंडर को भी मंजूरी दी गई। तकनीकी और वित्तीय रूप से टेंडर खुलने के बाद बोर्ड की अंतिम मंजूरी ली गई। 1261 करोड़ के आरडीएसएस प्रोजेक्ट का टेंडर फाइनल होने के बाद राज्य में 11 केवी के नए सब स्टेशन तैयार किए जाएंगे।

इससे लो वोल्टेज की समस्या से लोगों को राहत मिलेगी। बिजली चोरी वाले क्षेत्रों में एलटी एबी केबिल डाली जाएगी। 33 केवी और 11 केवी के ओवरलोड फीडर का लोड कम किया जाएगा। 33 केवी, 11 केवी के पुराने कंडक्टर बदले जाएंगे।