'स्थिति स्पष्ट करें', लिव इन पंजीकरण मामले पर सरकार से उत्तराखंड हाईकोर्ट; 3 दिन का दिया समय

समान नागरिक संहिता को लेकर उत्तराखंड हाईकोर्ट में एक और याचिका दायर की गई है। इस बार लिव इन रजिस्ट्रेशन को लेकर पूछे जाने वाले सवालों पर याचिकाकर्ता ने आपत्ति जताई है। अदालत ने इस पर राज्य सरकार से 21 फरवरी तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। इसके लिए सरकार को कोर्ट ने तीन दिन का समय दिया है।

उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने के बाद हाईकोर्ट में लगातार जनहित याचिकाएं दायर हो रही हैं। बीते दिनों सभी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए अप्रैल के पहले सप्ताह की तारीख तय की है। इधर, मंगलवार को हाईकोर्ट में यूसीसी मामले में दायर एक और याचिका पर मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. नरेंदर व न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ में सुनवाई हुई।

खंडपीठ ने राज्य सरकार से कहा कि लिव इन के रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो आरोप याचिकाकर्ता ने लगाए हैं, उनका जवाब दें। याचिका में आरोप लगाया गया है कि फॉर्म में उल्लेख किया गया है कि आवेदकों के साथ पूर्व में घटित घटनाओं को भी दर्शित करें। इसके अलावा ऐसी चीजें पूछी गईं हैं, जिनकी जरूरत नहीं है। वे उन घटनाओं या जानकारियों को दर्शित नहीं करना चाहते हैं। फॉर्म में आवेदक के विधवा होने, शादीशुदा होने और पुराने संबंधों के बारे में पूछा गया है। जिस पर कोर्ट ने सरकार से 21 फरवरी तक स्थिति से अवगत कराने को कहा है। याचिकाकर्ता की पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता राजू रामा चंद्रन ने की। याचिकाकर्ता के वकील रोहित अरोड़ा ने बताया कि उन्होंने कोर्ट में लिव इन का रजिस्ट्रेशन फॉर्म पेश किया गया।