उत्तराखंड में परिवार पहचान योजना होगी शुरू, 5013 करोड़ के अनुपूरक बजट में और क्या खास?

गैरसैंण विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 5013.05 करोड़ का अनुपूरक बजट सदन में पेश किया। इसमें 3756.89 करोड़ राजस्व और 1256.16 करोड़ पूंजीगत पक्ष में रखा है। 

इस दौरान सत्तापक्ष के विधायकों ने मेजें थपथपा कर अनुपूरक बजट का स्वागत किया। इस तरह मौजूदा वित्तीय वर्ष में उत्तराखंड का 94 हजार करोड़ का बजट हो चुका है। सरकार ने अनुपूरक बजट में उत्तराखंड में परिवार पहचान योजना और मुख्यमंत्री उड़न खटोला योजना भी शुरू करने का निर्णय लिया है।

गुरुवार अपराह्न लगभग पौने चार बजे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अटैची के साथ विधानसभा के मुख्य द्वार पर पहुंचे। वे उत्तराखंडी टोपी पहने थे। उनके साथ-साथ अपर मुख्य सचिव वित्त आनंदबर्धन और वित्त सचिव दिलीप जावलकर भी चल रहे थे। ठीक चार बजे वित्त मंत्री ने सदन में पहुंचे और 5013.05 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया। 

सत्ता पक्ष के विधायकों ने उनका स्वागत किया। अनुपूरक बजट में आपदा,बाइब्रेंट विलेज, स्थानीय निकाय, सिंचाई, लघु सिंचाई की योजनाओं पर भी फोकस किया। विदित से फरवरी में सरकार ने दून विधानसभा में 89 हजार करोड़ का बजट पारित किया था।

परिवार पहचान योजना होगी शुरू

वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने अपने वादे के हिसाब से अनुपूरक बजट में उत्तराखंड परिवार पहचान योजना शुरू करने जा रही है। इसके के लिए आठ करोड़ का प्रावधान किया है। इसके तहत लाभार्थी परिवारों के यूनीक आईडी होगी और उन्हें जाति व आवासीय प्रमाण पत्र तत्काल मिल सकेंगे।

सीएम उड़न खटोला स्कीम

सरकार ने बनारस और अमृतसर के लिए उड़न खटोला योजना शुरू करने जा रही है। राज्य के जिलों में भी इसे संचालित किया जाएगा। इस योजना से राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

प्रदेश का हो रहा विकास: वित्त मंत्री अग्रवाल

वित्त मंत्री अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के मार्गदर्शन में प्रदेश के समग्र विकास पर फोकस किया जा रहा है। इसके लिए जो-जो भी आवश्यकताएं पड़ी हैं, उनके लिए अनुपूरक में बजटीय प्रावधान किया है। कहा कि बजट में हर वर्ग व हर सेक्टर को प्राथमिकता दी गई है। आपदा प्रबंधन के लिए एक हजार करोड़ तो ब्राइब्रेंट विलेज के विकास के लिए 130 करोड़ रखे गए हैं। उन्होंने बताया कि अयोध्या, बाराणसी, रुद्रप्रयाग और चंपावत में भी राज्य संपत्ति के गेस्ट हाउस बनाए जाएंगे।

निकाय चुनाव के लिए सात करोड़

राज्य सरकार ने निकाय चुनाव की दिशा में भी कदम बढ़ा दिया। निकाय चुनाव दिसंबर 2023 में प्रस्तावित थे, लेकिन ओबीसी आरक्षण, मतदाता सूची पुनरीक्षण के साथ लोक सभा चुनाव की आचार संहिता के चलते सरकार दो बार छह-छह माह के लिए निकायों में प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा चुकी है। इसी साल यह अवधि हो रही है। हाईकोर्ट सरकार को अक्तूबर 24 तक हर हाल में चुनाव कराने का निर्देश दे चुका है। अनुपूरक बजट में सरकार ने निकाय चुनाव कराने के लिए सात करोड़ रुपये का प्रावधान किया।

विभिन्न विभागों के लिए प्रावधानः-

-आपदा प्रबंधन विभाग -718.40

-समग्र शिक्षा के अंतर्गत- 697.90

-एसडीएमएफ के लिए- 229

-सूचना विभाग -225

-शहरी विकास- 192

-सीवरेज मैनेजमेंट के कार्यों को-120

-गैर-सरकारी महाविद्यालयों को सहायता अनुदान- 100

-अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना में- 100

-ईडब्ल्यूएस० आवासों के लिए- 96

-वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के लिए- 130

-अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण को- 71

-मातृत्व लाभ योजना मिशन में- 70

-यूनिटी मॉल / प्लाजा निर्माण को- 69

-अटल आयुष्मान योजना में -50

-मार्गों व पुलियों के मरम्मत को- 50

-पीएमजीएसवाई की सड़कों के मरम्मत को- 50

-टिहरी झील के विकास के लिए -50

-गौ सदन के निमार्ण के लिए -32

अपुलिस कर्मियों के लिए आवास को -25

-नर्सिंग कालेजों की स्थापना को- 25

-वनों की सुरक्षा एवं प्रबंधन के लिए -25

-मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के लिए- 20

-जलवायु अनुकूल बारानी कृषि परियोजना को- 20

-उड़ान योजना के लिए- 10

-काशीपुर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण को 06 (नोट-उक्त संख्या करोड़ में है।)