देहरादून में नहीं होगी पानी की किल्लत, 4 इलाकों में भेजा जाएगा ज्यादा पानी; जल विभाग को मिली अनुमति
- देहरादून में पानी की किल्लत दूर होने वाली है। जल्द ही राजेंद्रनगर, किशननगर, आईटी पार्क और सहस्रधारा रोड क्षेत्र में लाखों की आबादी को भरपूर पानी मिलेगा। इसके लिए सिंचाई विभाग से अनुमति मिल गई है।
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देहरादून में पानी की किल्लत दूर होने वाली है। जल्द ही राजेंद्रनगर, किशननगर, आईटी पार्क और सहस्रधारा रोड क्षेत्र में लाखों की आबादी को भरपूर पानी मिलेगा। जल संस्थान को सिंचाई विभाग से बीजापुर और मालदेवता की नहरों से पानी के इस्तेमाल की अनुमति मिल गई है। इन नहरों का उपयोग अब तक केवल कृषि के लिए हो रहा था।
दो वर्षों में इन दोनों योजनाओं से जल संस्थान को 34 एमएलडी अतिरिक्त पानी प्रतिदिन मिलेगा। बीजापुर योजना से जल संस्थान को साढ़े सात एमएलडी पानी मिलेगा, जिसके लिए बीजापुर से राजेंद्रनगर तक सात किमी लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। बता दें कि बीजापुर में तमसा नदी का पानी मसूरी की तलहटी से निकलता है और नहरों के जरिए आगे भेजा जाता है। सहस्रधारा योजना के तहत मालदेवता की नहर से पानी लाकर आईटी पार्क और सहस्रधारा रोड की कॉलोनियों तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए भी करीब सात किमी लंबी पाइपलाइन बिछाई जाएगी। यहां वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी स्थापित किया जाएगा।
पानी की आपूर्ति में भी सुधार का दावा
यह योजनाएं दूनवासियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगी। क्योंकि, गर्मियों के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में पानी की कमी हो जाती है और ट्यूबवेल का जल स्तर भी गिरता है। इन योजनाओं के तहत आने वाले पानी से यह संकट दूर होने की उम्मीद की जा रही है। साथ ही, पानी की आपूर्ति में भी सुधार का दावा किया जा रहा है।
बड़ोवाला के 150 परिवारों को पेयजल का कनेक्शन नहीं मिलने से परेशानी
शिमला बाईपास रोड पर बड़ोवाला गांव के 150 परिवार पेयजल कनेक्शन की मांग कर रहे हैं। यह लोग विश्व बैंक की मेहूंवाला क्लस्टर योजना से लाभान्वित नहीं हो पाए थे और अब यह योजना भी समाप्ति की ओर है। इसके बावजूद बड़ोवाला के इन परिवारों को पानी के कनेक्शन दिलाने की दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया है, जिससे लोगों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इस इलाके में जल संकट के समाधान के लिए जल निगम ने कुछ साल पहले मेहूंवाला क्लस्टर योजना पर काम शुरू किया था। जल निगम के एई अनंत भदोला का कहना है कि करीब 40 परिवारों को कनेक्शन दिए जाने हैं। सड़क की खुदाई के लिए 16 लाख रुपये पीडब्ल्यूडी को दिए गए हैं, लेकिन स्वीकृति में समय लग रहा था।
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