उत्तराखंड में निगम कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, खाते में जल्द आएगा बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता

उत्तराखंड में निगम कर्मचारियों को जनवरी 2024 से बढ़े महंगाई भत्ते (डीए) का लाभ जल्द मिलेगा। सचिवालय में बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य निगम कर्मचारी महासंघ को यह भरोसा दिया। साथ ही सचिव सार्वजनिक उद्यम विभाग विनय शंकर पांडेय को बढ़ा डीए सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

बैठक में उठे मुद्दे महासंघ अध्यक्ष सूर्यप्रकाश राणाकोटी के नेतृत्व में संगठन का प्रतिनिधिमंडल तय कार्यक्रम के अनुरूप मुख्यमंत्री धामी से मिलने सचिवालय पहुंचा था। प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगें सीएम के समक्ष रखीं। राणाकोटी ने बताया कि जनवरी 2024 से बढ़े डीए का लाभ निगम कर्मचारियों को अब तक नहीं मिला। राज्यकर्मियों को इसका लाभ काफी पहले से मिल रहा है। 

प्रतिनिधिमंडल ने निगम, निकाय समेत स्वायत्तशासी संस्थाओं से जुड़े कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए अलग सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो बनाने की भी मांग की। साथ ही संविदा, आउटसोर्स, उपनलकर्मियों को पक्का करने समेत जल संस्थान कर्मियों को पेंशन, जीएमवीएन में एसीपी और स्टाफिंग पैटर्न का लाभ देने, रोडवेज में मृतकाश्रितों को नियमित सेवा देने समेत कई और मुद्दे भी रखे। 

मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि यह सुनिश्चित कराया जाएगा कि निगमकर्मियों को सभी लाभ समय पर मिलें। डीए का भुगतान भी जल्द होगा। प्रतिनिधिमंडल में अजयकांत शर्मा, ललित शर्मा, अरविंद पयाल, नंदलाल जोशी आदि मौजूद रहे।

नियमितीकरण को लेकर सचिवालय कूच का ऐलान

वहीं, दूसरी तरफ उत्तराखंड में दैनिक वेतन, संविदा, पीटीसी, उपनल कर्मियों को नियमित किए जाने की मांग को लेकर आंदोलन तेज होने जा रहा है। राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने 3 सितंबर को सचिवालय कूच का ऐलान किया है। रैली वाले दिन ही अनिश्चितकालीन हड़ताल के रूप में कार्य बहिष्कार का ऐलान किया जाएगा। महासंघ की बुधवार को देहरादून गांधी रोड में हुई बैठक में आंदोलन का ऐलान किया गया। महासंघ अध्यक्ष दिनेश गोसाईं ने कहा कि जिन भी संविदा, दैनिक वेतन, पीटीसी, उपनल कर्मचारियों ने 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। उन्हें नियमित किया जाए। जल्द से जल्द नियमितीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया जाए। सरकार के पास अब कोई बहाना नहीं है, क्योंकि हाईकोर्ट की ओर से कोई एक बार नहीं, बल्कि कई बार कर्मचारियों को नियमित किए जाने के आदेश किए जा चुके हैं। 

इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ने साफ किया है कि जो कर्मचारी तत्काल नियमित नहीं हो सकते, उन्हें समान काम का समान वेतन उपलब्ध कराया जाए। महासचिव बीएस रावत ने कहा कि संविदा कर्मचारियों की मांगों को लेकर तीन सितंबर को परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच किया जाएगा। प्रदेश भर से कर्मचारी इस कूच में शामिल होंगे। रैली में सभी निगम संघ, यूनियन, संगठन, परिषद अपने अपने बैनर तले शामिल होंगी। रैली के ही दिन अगले कार्य बहिष्कार, टूल डाउन का ऐलान कर दिया जाएगा।

दिनेश पंत को कार्यकारी अध्यक्ष का जिम्मा

महासंघ की बैठक में आन्दोलन को सुचारू रूप से चलाने को दिनेश पन्त को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। बैठक में तय हुआ कि महासंघ के घटक संघ, संगठन, परिषद, यूनियन अपने अपने विभागीय अध्यक्षों को आंदोलन का नोटिस जारी करेगें।