उत्तराखंड में सहकारी बैंक में भर्ती लोगों की नौकरी पर संकट, नैनीताल हाईकोर्ट ने दिए यह आदेश

उत्तराखंड में जिला सहकारी बैंक चतुर्थ श्रेणी भर्ती घोटाले का जिन्न एकबार फिर बाहर आ गया है। नैनीताल हाईकोर्ट ने जांच रिपोर्ट के आधार पर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

इससे देहरादून, यूएसनगर और पिथौरागढ़ जिला सहकारी बैंक में भर्ती हुए लोगों की नौकरी पर फिर संकट के बादल गहरा गए हैं। नियुक्त 156 लोगों में से सिर्फ 12 की ही सेवाएं समाप्त की गई थी।

हाईकोर्ट में इस भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। कोर्ट ने रजिस्ट्रार को जांच रिपोर्ट के आधार पर ठोस कार्रवाई कर जवाब दाखिल करने को कहा है।

इससे भर्ती घोटाले में हुई अधूरी कार्रवाई के पूरा होने की संभावना बढ़ गई है। देहरादून, यूएसनगर और पिथौरागढ़ बैंक में हुई भर्ती में बड़े पैमाने पर अनियमितता के मामले सामने आए थे।

जांच रिपोर्ट में एक सिरे से गड़बड़ियों का खुलासा करते हुए बैंकों से जुड़े जनप्रतिनिधियों और अफसरों की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए थे। इस रिपोर्ट पर एक और समिति गठित की गई। 12 लोगों की सेवाएं समाप्त कर शेष पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल कर लीपापोती की गई।

सहकारी बैंक के चुनाव लड़ने पर लगी है रोक

इस भर्ती घपले से जुड़े बैंकों के कुछ अध्यक्षों पर भविष्य में सहकारी बैंकों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का भी आदेश किया गया है। इस आदेश को इन अध्यक्षों की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती भी दी गई है। इस पर हाईकोर्ट स्तर से आदेश आना बाकी है।

428 पदों पर हुई थी भर्ती

उत्तराखंड के सभी जिला सहकारी बैंकों में चतुर्थ श्रेणी के 428 पदों पर भर्ती हुई थी। देहरादून, यूएसनगर और पिथौरागढ़ ने ही रोक के बाद भी भर्ती परिणाम जारी किए थे। शेष बैंकों ने शासन स्तर से रोक के आदेश के बाद परिणाम जारी नहीं किए। अब उनके यहां की परीक्षा को भी निरस्त कर दिया गया है। जिन बैंकों की भर्ती पर विवाद उठा था, वहां भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी की पुष्टि के बाद भी 144 लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं।