Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Breaking law will not be easy in Uttarakhand this action plan has been made by Chief Minister Pushkar Singh Dhami

उत्तराखंड में कानून तोड़ना नहीं होगा आसान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बना यह ऐक्शन प्लान

उन्होंने कहा कि सरकार पीड़िता और उसके परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़ी है।मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भ्रामक जानकारियां देने और अफवाह फैलाने वालों की तत्काल पहचान कर उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।

Himanshu Kumar Lall हिन्दुस्तान, देहरादून, हिन्दुस्तानSat, 3 May 2025 08:32 AM
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उत्तराखंड में कानून तोड़ना नहीं होगा आसान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बना यह ऐक्शन प्लान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अराजकतत्वों को किसी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा।

मुख्यमंत्री धामी ने नैनीताल में नाबालिग पीड़िता के साथ हुई घटना में लिप्त अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की हिदायत दी। उन्होंने जिला प्रशासन को पीड़िता की देखभाल एवं उनके परिवार को पूरी सुरक्षा मुहैया कराने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने कहा कि सरकार पीड़िता और उसके परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़ी है।मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भ्रामक जानकारियां देने और अफवाह फैलाने वालों की तत्काल पहचान कर उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए।

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उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति या संगठन देवभूमि की एकता को तोड़ने का दुस्साहस करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा की दृष्टि से पूरी सतर्कता बरती जाए। सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना था कि उत्तराखंड की पवित्र भूमि और इसकी अस्मिता के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी व्यक्ति या संगठन देवभूमि की एकता को तोड़ने का दुस्साहस करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

जिलाधिकारियों से मांगी रिपोर्ट

मुख्यमंत्री ने राज्यभर में किरायेदारों के सत्यापन, रेहड़ी-पटरी वालों, अवैध तरीके से भूमि पर कब्जा करने वालों और जिन लोगों के अवैध तरीके से प्रमाण पत्र बने हैं, उन पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट जिलाधिकारियों को तीन दिन के भीतर मांगी है। सीएम ने पिछले दिनों ही ऐसे लोगों के सत्यापन में तेजी लाने की हिदायत दी थी।

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