शारदा की बाढ़ से खीरी को बचाएगी पुणे की टीम, सर्वे के बाद तैयार होगी योजना

खीरी जिले को शारदा नदी की बाढ़ से बचाने व उसकी डीसिल्टिंग कराने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के केंद्रीय जल व विद्युत अनुसंधानशाला पुणे की टीम पलिया पहुंच गई। संयुक्त आयुक्त डा. एम सेल्वा बलान ने अधिशासी अभियंता बाढ़ खंड शारदानगर अजय कुमार व क्षेत्रीय विधायक रोमी साहनी के साथ नदी व बाढ़ स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान नदी के दोनों तरफ बांध बनाए जाने व नदी की डीसिल्टिंग कराने की संभावना तलाश की। पलिया को बाढ़ से राहत दिलाने के लिए शासन ने केंद्रीय जल व विद्युत अनुसंधान शाला पुणे को सर्वे करके प्रोजेक्ट बनाने को कहा था। इसी क्रम में बुधवार को संस्था के संयुक्त आयुक्त ने शारदा के दोनों तटों का निरीक्षण किया।

करीब दो किलोमीटर पैदल चलकर उन्होंने नदी की चौड़ाई व उसकी धार का अवलोकन किया। उन्होंने नदी में आने वाली बाढ़ तथा नदी में जमा सिल्ट को देखा और उसको निकालने की योजना तैयार करने के लिए उसका अध्ययन किया। केंद्रीय जल व विद्युत अनुसंधान शाला अब अपनी प्राथमिक सर्वे रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को सौंपेंगे। उसके बाद जल्द ही पुणे से एक टीम दोबारा बृहद सर्वे करने आएगी। उसके बाद बांध बनाने व डिसिल्टिंग की कार्य योजना तैयार होगी। कार्ययोजना तैयार होने के बाद प्रदेश कैविनेट से उसका अनुमोदन कराया जाएगा तथा बजट आवंटन के बाद काम शुरू होगा।

पलिया विधायक ने उठाया था प्रकरणः 2008 से पलिया में शुरू हुआ शारदा नदी की बाढ़ का तांडव साल दर साल जारी है। शारदा नदी की बाढ़ क्षेत्र वासियों के लिए एक नासूर बन चुकी है। हर साल बारिश के सीजन में पलिया क्षेत्र शारदा और सुहेली नदी की बाढ़ से घिरकर टापू बन जाता है। बाढ़ की इस गंभीर समस्या से समाधान के लिए विधायक रोमी साहनी ने शासन व संबंधित विभागीय अधिकारियों को पत्र भेजकर बाढ़ की समस्या हल करने का अनुरोध किया था। उन्होंने शारदा नदी पर बांध बनाने के साथ नदी की डिसिल्टिंग कराने की भी मांग की थी।

विधायक रोमी साहनी ने बताया कि पुणे से पहुंची टीम के साथ उन्होंने टीम को पूरे मामले से अवगत कराया। साथ ही बंधा बनाए जाने के साथ नदी में डिसिल्टिंग के होने की आवश्यकता को बयान किया। कहां कि टीम ने उनके साथ काफी दूर तक सर्वे किया और बाढ़ पर विराम लगाए जाने की रणनीति साझा की।

पहले होगा सर्वे, छह लाख दिए गए
पलिया में शारदा नदी की बाढ़ हर साल भारी तबाही मचाती है। इससे इलाके लाखों लोग प्रभावित होते है। प्रमुख सचिव सिचाई अनिल कुमार गर्ग ने इस संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। लोगों को बाढ़ से राहत दिलाने के लिए शासन ने केंद्रीय जल व विद्युत अनुसंधान शाला पुणे को नदी का स्थलीय सर्वे करने व उसका प्रोजेक्ट तैयार करने को कहा है। जिससे क्षेत्र को बाढ़ की विभीषिका से बचाया जा सके। शासन स्तर से संस्था को प्राथमिक सर्वे के लिए छह लाख तीन हजार रुपये का भुगतान भी किया जा चुका है।