निर्यात में यूपी की हिस्सेदारी 7.5 प्रतिशत करने की तैयारी, योगी सरकार लाएगी नई निर्यात नीति

उत्तर प्रदेश निर्यात के मामले में पूरे देश में अपनी हिस्सेदारी 7.5 प्रतिशत ले जाने की तैयारी में है। इसके लिए योगी सरकार अगले पांच साल के लिए नई निर्यात नीति लाने जा रही है। इसके लिए निर्यात को पांच साल में तीन लाख करोड़ रुपये से ज्यादा पहुंचाने का लक्ष्य है। इसके अलावा समुद्र तटीय वाले राज्यों के कारोबारियों के बराबर की सहूलियतें यूपी के निर्यातकों को देने की तैयारी है। सबसे फोकस निर्माण व सेवा क्षेत्र पर होगा। एमएसएमई सेक्टर की ग्रोथ बढ़ाने, कारोबारियों के लिए ईज आफ डूंइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया जाएगा।

साथ ही निर्यातकों को विशेषज्ञों को पैनल बताएगा कि किस माल का निर्यात किस तरह किस देश को किया जाए। असल में राज्य की मौजूदा निर्यात नीति 31 मार्च 2025 को खत्म हो जाएगी। अब इसके बाद अप्रैल 2025 से मार्च 2030 तक के लिए नई निर्यात नीति बनाई जा रही है। नई चुनौतियों, आवश्यकताओं व लक्ष्यों के चलते पुरानी नीति में कई बदलाव किए जा रहे हैं। अभी देश में यूपी की निर्यात की हिस्सेदारी 5.8 प्रतिशत है।

अगले तीन साल में 120 लाख करोड़ करोड़ का निवेश लाने का बड़ा लक्ष्य

मल्टीनेशनल कंपनियों को बड़ी जमीन उपलब्ध कराने के लिए अलीगढ़, उन्नाव व प्रयागराज- चित्रकूट में स्पेशल इकनॉमिक जोन में 80 हजार एकड़ जमीन उपलब्ध कराई गई है। यहां बड़ी कंपनियां इन प्लग एंड प्ले के साथ इन पार्कों में अपने उद्योग लगाएंगी। इसी के साथ बुंदेलखंड निर्माण क्षेत्र अथारिटी में जमीन उपलब्ध कराई जा रही हैं। यूपी में अगले तीन साल में 120 लाख करोड़ का निवेश लाने का बड़ा लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य पूरा करना इसलिए जरूरी है ताकि वन ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था पाने की मुहिम पूरी की जाएगी।

निर्यात प्रोत्साहन के लिए रा मेटेरियल बैंकों का विस्तार होगा। ई- कार्मस इकोसिस्टम को बढ़ावा दिया जाएगा। जिला उद्योग केंद्रों को निवेश डिस्ट्रिक में तब्दील किया जाएगा। यूपी निर्यात के नए क्षेत्रों बैंकिंग, वित्तीय सेवाएं, आतिथ्य, पर्यटन सेवाओं में भी फोकस करेगा साथ ही वर्तमान में इलेक्ट्रिक मशीनरी, मांस निर्यात, कपड़े, जूते, रत्न व आभूषण, इस्पात, वाहन, फर्नीचर ओडीओपी एल्यूमीनियम, आर्गेनिक, प्लास्टिक, अनाज निर्यात को भी बढ़ावा देगा।

निर्यात प्रोत्साहन उत्तर प्रदेश के संयुक्त निर्यात आयुक्त, पवन अग्रवाल ने कहा कि नई निर्यात नीति के लिए निर्यातकों, कारोबारियों व अन्य स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगे जा रहे हैं। नीति में माल की गुणवत्ता, पैकेजिंग व शोध पर खास फोकस जाएगा ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता बरकरार रहे और आयातक देशों की मांग को पूरा किया जा सके।

निर्यात की स्थिति

वित्तीय वर्ष निर्यात मूल्य करोड़ रुपये

2020-21 121139.94

2021-22 156897

2022 -23 174037.01

2023-24 170340.95

2024-25 87151.09

(सितंबर 2024 तक)