UP Budget: लेखपालों के लिए खुलेंगे 8 ट्रेनिंग सेंटर, लैपटॉप व स्मार्टफोन के लिए 24 करोड़ प्रस्तावित

यूपी सरकार ने गुरुवार को बजट पेश किया। इस दौरान योगी सरकार ने कई सारी घोषणाएं की। बजट में राजस्वकर्मियों को भी ध्यान में रखा गया है। लेखपालों को प्रशिक्षण देने के लिए यूपी में आठ ट्रेनिंग सेंटर बनाए जाएंगे। साथ ही ऑनलाइन काम करने के लिए लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन भी राजस्वकर्मियों को दिया जाएगा। बजट में इसके लिए 24 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

राज्य सरकार ने राजस्व कर्मियों को ऑनलाइन काम करने के लिए लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्ट फोन देगी। बजट में इसके लिए 24 करोड़ रुपये की व्यवस्था कर दी है। इसके साथ ही चकबंदी विभाग का आधुनिकीकरण करने और ई-चकबंदी के लिए दो करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। चकबंदी विभाग में भू-राजस्व, खेतों की चकबंदी जैसे काम कराए जाते हैं। अभी तक ये सभी काम सामान्य तरीके से कराए जा रहे हैं। इसे अब ऑनलाइन कराया जाएगा, जिससे रिकार्ड सालों-साल सुरक्षित रखे जा सकें। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश राजस्व अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ में बनाने के लिए एक करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है।

राज्य सरकार ने लेखपालों के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी आसान कर दी है। उनको प्रशिक्षण देने के लिए प्रदेश के आठ कानपुर, अयोध्या, झांसी, सहारनपुर, मेरठ, मिर्जापुर, बस्ती और अलीगढ़ में केंद्र की स्थापना की जाएगी। इसमें प्रशिक्षण के साथ हॉस्टल की व्यवस्था होगी। इसके लिए एक करोड़ रुपये की व्यवस्था बजट में की गई है।

मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के तहत 100 करोड़ प्रस्तावित

वित्त मंत्री सुरेश खन्‍ना ने बताया कि मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपये की धनराशि प्रस्तावित है। उनके मुताबिक, बजट में प्रधानमंत्री उच्‍चतर शिक्षा अभियान योजना के संचालन के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रस्ताव किया गया है। महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बजट में अनेक प्रस्ताव किये गये हैं। इसके तहत वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, गोरखपुर, कानपुर नगर, झांसी एवं आगरा में मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावासों के निर्माण की नई योजना प्रस्तावित की गयी है। इस मद के लिए 170 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपये व निराश्रित महिलाओं की पेंशन के लिए 2980 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान है।