यूपी निकाय चुनाव आरक्षण मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, एक मई को होगी सुनवाई

यूपी निकाय चुनाव में आरक्षण का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस बार फिरोजाबाद नगर निगम के मेयर पद की आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। अदालत ने इस मामले को लेकर प्रस्तुत की गई विशेष अनुमति याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। इससे पहले भी निकाय चुनाव का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। वहां से आदेश मिलने के बाद ही चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है। 

नगर के सामाजिक कार्यकर्ता सत्येंद्र जैन सोली ने नगर निगम के मेयर पद का आरक्षण लगातार दूसरी बार पिछड़ा वर्ग महिला के लिए किए जाने पर हाईकोर्ट इलाहाबाद में याचिका दाखिल की थी। जिसमें प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए नगर निकाय चुनाव में मेयर पद के आरक्षण से संबंधित नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था।

हाईकोर्ट ने 17 अप्रैल को सुनवाई करते हुए मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया था। इसी मामले को लेकर अब सत्येंद्र कुमार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने राज्य सरकार के आरक्षण संबंधी नोटिफिकेशन को गलत बताते और प्रस्तुत की गई आपत्ति पर सुनवाई का मौका ना दिए जाने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दाखिल की है।

याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका पर सुनवाई के लिए 1 मई की तारीख नियत की गई है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आकाश काकड़े ने याचिकाकर्ता सत्येंद्र जैन को जानकारी दी है।