यूपी कैबिनेट: सड़क से लेकर वकीलों के चैम्बर तक, जानिए कैबिनेट के 10 प्रमुख फैसले 

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने बुधवार को  अयोध्या-अकबरपुर-बसखारी मार्ग के प्रस्तावित गोसाईगंज बाजार बाईपास (लम्बाई 5.50 कि.मी.) के निर्माण/नवनिर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। अयोध्या-अकबरपुर-बसखारी मार्ग का फोर लेन में चौड़ीकरण किया जा रहा है। इस मार्ग पर स्थित अयोध्या के गोसाईगंज बाजार की घनी आबादी एवं कैरिज-वे की चौड़ाई कम होने के कारण उक्त मार्ग से गुजरने वाले वाहनों को अक्सर जाम की समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए गोसाईगंज बाजार बाईपास का निर्माण कार्य कराया जाना प्रस्तावित है। उक्त प्रस्तावित बाईपास बहराइच-अयोध्या-अकबरपुर मार्ग से निकलकर गोसाईगंज भीटी मार्ग (अन्य जिला मार्ग) होते हुए पुनः बहराइच-अयोध्या-आजमगढ़ मार्ग पर मिलेगा। इसके बन जाने से बहराइच-अयोध्या-आजमगढ़ मार्ग के स्वीकृत फोर लेन मार्ग से गुजरने वाले भारी वाहन प्रस्तावित चार लेन बाईपास से होकर जाएंगे। इससे अयोध्या से आजमगढ़, मऊ, वाराणसी, बलिया आदि स्थानों को जाने वाले भारी वाहनों को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी एवं जनपद का सर्वांगीण विकास होगा। व्यय समिति द्वारा इस परियोजना की लागत 11496.53 लाख रुपये अनुमोदित की गयी है। 
 
अयोध्या बिल्लहरघाट मार्ग (ए.बी. बंधा मार्ग) दो लेन का होगा

कैबिनेट ने अयोध्या बिल्लहरघाट मार्ग (ए.बी. बंधा मार्ग) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है।अयोध्या में भावी मन्दिर निर्माण के दृष्टिगत इस कार्य को शीर्ष प्राथमिकता पर कराया जाएगा। यह मार्ग पौराणिक स्थान सहित अनेक तीर्थ स्थलों को जोड़ता है। अयोध्या में निर्माणाधीन थीम पार्क, अन्तर्राज्यीय बस स्टैण्ड, 251 मीटर ऊंची भगवान राम की मूर्ति, नव्य अयोध्या एवं प्रस्तावित होटलों के लिए यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मार्ग होगा। 

मथुरा में सड़कों के चौड़ीकरण के प्रस्ताव स्वीकृत

कैबिनेट ने मथुरा में कोसी-नन्दगांव-बरसाना-गोवर्धन-सौंख-मथुरा एवं मथुरा राया (यमुना एक्सप्रेस-वे मार्ग तक) तक मार्ग के दो लेन विद पेव्ड शोल्डर के साथ चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की पुनरीक्षित लागत 29488.89 लाख रुपये के व्यय के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस मार्ग के बन जाने से मथुरा और उससे जुड़े प्राचीन स्थलों को देखने के लिए देश-विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। 

कौशाम्बी पर्यटन स्थल को प्रयागराज मुख्यालय वाया एयरपोर्ट फोर लेन से जुड़ेगा 

कैबिनेट ने कौशाम्बी पर्यटन स्थल को प्रयागराज मुख्यालय वाया एयरपोर्ट से फोर लेन से जोड़ने के कार्य की अनुमोदित लागत 80893.85 लाख रुपये के व्यय के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। कौशाम्बी में बौद्ध एवं जैन धर्म के अनुयायियों को आवागमन बहुतायत में होता है। सारनाथ, लुम्बिनी, गया, कुशीनगर, श्रावस्ती, पटना एवं कम्बोडिया, श्रीलंका आदि से आने वाले पर्यटक बस/रेल/वायुयान से प्रयागराज होकर जाते हैं।पर्यटन/कुम्भ मेला के मद्देनजर प्रयागराज सिविल एयरपोर्ट/प्रयागराज रेलवे जंक्शन से जोड़ने वाला न्यूनतम दूरी का मार्ग वर्तमान में दो लेन है। प्रयागराज एयरपोर्ट से फोरलेन मार्ग से जोड़े जाने से पर्यटकों को सुगम एवं सुरक्षित यातायात उपलब्ध होगा। पर्यटन की सम्भावनाओं को देखते हुए यह अत्यन्त उपयोगी होगा।

लखीमपुर खीरी में लखीमपुर से दुधवा राष्ट्रीय पार्क तक के मार्ग का चौड़ीकरण होगा

कैबिनेट ने लखीमपुर खीरी में लखीमपुर से दुधवा राष्ट्रीय पार्क तक के मार्ग का दो लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की पुनरीक्षित लागत 26544.47 लाख रुपये के व्यय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस मार्ग का 02 लेन में चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण हो जाने से यातायात में सुविधा के साथ समय की बचत होगी, जिससे पर्यटकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होगी एवं जनपद लखीमपुर खीरी में दुधवा के आस-पास के पूरे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। 

प्रयागराज में जी.टी. रोड से प्रयागराज-वाराणसी मार्ग का चौड़ीकरण होगा

कैबिनेट ने  प्रयागराज में जी.टी. रोड से प्रयागराज-वाराणसी मार्ग के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की अनुमोदित लागत 29404.14 लाख रुपये के खर्च प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। वाराणसी, चन्दौली, मीरजापुर से लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, चित्रकूट आदि जनपदों को आने जाने वाले समस्त वाहन प्रयागराज होते हुए इसी मार्ग से गुजरते हैं। इसके कारण इस मार्ग पर यातायात अधिक रहता है, परन्तु मार्ग की वर्तमान चैड़ाई कम होने के कारण यातायात में वाहनों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त प्रयागराज में लगने वाले प्रतिवर्ष माघ मेला, प्रति 06 वर्ष पर कुम्भ तथा प्रति 12 वर्ष में महाकुम्भ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ होती है। फोर लेन मार्ग बन जाने से प्रयागराज में आने वाले श्रद्धालुओं एवं आम जनमानस को यातायात में सुगमता होगी तथा क्षेत्र का चहुंमुखी विकास होगा।

आजमगढ़ राज्य वि.वि. को मिली जमीन

कैबिनेट ने राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की स्थापना के लिए आजमगढ़ की तहसील सदर के ग्राम असपालपुर में कुल 20.00 हेक्टेयर पशुचर की भूमि की श्रेणी परिवर्तित कर उसे निःशुल्क उच्च शिक्षा विभाग के नाम आवंटित कराये जाने का निर्णय लिया है। इस भूमि के बदले में राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की स्थापना हेतु ग्राम मोहब्बतपुर व महलिया तथा दौलतपुर में आवंटित/क्रय की गयी 21.0637 हेक्टेयर  भूमि (15.589 हेक्टेयर  ग्राम सभा की तथा 5.4747 हेक्टेयर किसानों से 15,66,41,558.00 रुपये में क्रय की गई भूमि) को पशुचर की श्रेणी में परिवर्तित करते हुए विनिमय के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए आयुक्त आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़ द्वारा तहसील सदर के ग्राम मोहब्बतपुर, महलिया व दौलतपुर में भूमि पुन: ग्रहीत /क्रय की गयी थी। जनहित में विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उक्त चिन्हित स्थल को परिवर्तित करते हुए ग्राम असपालपुर व आजमबांध, तहसील सदर, आजमगढ़ में उलब्ध पशुचर की 20 हेक्टेयर  भूमि पर किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाने पर आजमगढ़ एवं आस-पास के जनपदों के छात्र-छात्राओं को बेहतर उच्च शिक्षा प्रदान की जा सकेगी। 

आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के में  500 बेड के सुपर स्पेशियेलिटी हास्पिटल के निर्माण कार्यों को मंजूरी

कैबिनेट  ने उ.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के तहत 500 बेड के सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के निर्माण कार्यों की पुनरीक्षित परियोजना के लिए   48988.61 लाख रुपये के व्यय सहित सम्पूर्ण प्रायोजना को स्वीकृति दे दी है इस प्रायोजना की मूल लागत 33356.43 लाख रुपये थी। समिति की संस्तुतियों के आधार पर प्रायोजना का पुनः परीक्षण किया गया, जिसके आधार पर प्रायोजना की लागत 53726.45 लाख रुपये से घटकर 48988.61 लाख रुपये हो गयी है, जिसे मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। इससे सैफई में विश्वविद्यालय स्तर पर सुपर स्पेशियलिटी के अन्य पाठ्यक्रम भीशुरू हो सकेंगे। 

हाईकोर्ट इलाहाबाद परिसर में मल्टीलेवल पार्किंग और वकीलों के चैम्बर बनेंगे

कैबिनेट ने उच्च न्यायालय, इलाहाबाद परिसर में मल्टीलेवल पार्किंग एवं एडवोकेट चैम्बर्स के निर्माण के लिए द्वितीय पुनरीक्षित लागत 640.37 करोड़ रुपये की लागत को स्वीकृति दे दी है। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रश्नगत परियोजना में किसी भी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन होने पर निर्णय लेने हेतु मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किये जाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। उच्च न्यायालय, इलाहाबाद परिसर में मल्टीलेवल पार्किंग एवं एडवोकेट चैम्बर्स के निर्माण कार्य की लागत 50 करोड़ रुपये से अधिक होने के कारण लोक निर्माण विभाग को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

सहकारी ग्राम विकास बैंक की गारण्टी सीमा स्वीकृत 

कैबिनेट  ने वर्ष 2021-22 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2022 तक)  के लिए  उप्र सहकारी ग्राम विकास बैंक को ओवर आल गारण्टी की सीमा को कुछ शर्तों एवं प्रतिबन्धों के तहत स्वीकृति दी है। सहकारी ग्राम विकास बैंक  किसानों को  दीर्घकालीन ऋण प्रदान करके उनकी सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान करता है। ऋण वितरण हेतु बैंक के पास स्वयं के निजी संसाधन पर्याप्त न होने के कारण नाबार्ड से ऋण के रूप में धनराशि प्राप्त करने हेतु शासन की प्रत्याभूति दी जाती है। कैबिनेट के निर्णय से बैंक को नाबार्ड से पुनर्वित्त (रिफाईनेन्स) प्राप्त होगा और बैंक द्वारा प्रदेश के कृषकों को दीर्घ अवधि का कृषि व अन्य कार्यों हेतु ऋण प्रदान किया जायेगा, जिसका प्रदेश के किसानों खास तौर से लघु व सीमान्त किसानों को सीधा लाभ होगा।