यूपी कैबिनेट : योगी सरकार ने निशुल्क राशन के लिए 3014 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी दी

उत्तर प्रदेश के अंत्योदय व पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को दिसम्बर से मार्च तक राशन के साथ नमक, दाल/साबुत चना, खाद्य तेल का निशुल्क वितरण किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने 3014 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी दी है। इसके एक महीने के व्यय का 30 फीसदी यानी 226 करोड़ रुपये की अग्रिम मंजूरी दी है। 

इसके अलावा राज्य सरकार ने सहकारी चीनी मिलों को पेराई सत्र 2020-21 के अवशेष गन्ना मूल्य भुगतान के लिए कर्ज की व्यवस्था करने की शासकीय गारंटी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सहकारी चीनी मिलों पर गन्ना मूल्य का बकाया है। इस बकाए को देने के लिए सहकारी चीनी मिलों को कर्ज लेना है। कर्ज लेने के एवज में शासकी गारंटी की जरूरत होती है। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड से मध्यकालीन कर्ज की व्यवस्था के लिए शासकीय गारंटी लेने की अनुमति दे दी है।

स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए वर्ल्ड बैंक करेगा मदद
प्रदेश के स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अब वर्ल्ड बैंक मदद करेगा। बुनियादी शिक्षा का आधारभूत ढांचा विकसित करने और तकनीकी रूप से समृद्ध करने के लिए विश्व बैंक से आर्थिक मदद प्राप्त होगी। कैबिनेट बाईसर्कुलेशन में गुरुवार को यह निर्णय लिया गया।