यूपी को अब देश का आईटी हब बनाने की तैयारी, जानें योगी सरकार का पूरा प्लान

यूपी को अब देश का सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) हब बनाने की तैयारी है। विप्रो, टीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट व आईआईटी कानपुर व आईआईएम लखनऊ इसके लिए मिल कर एक रोड मैप तैयार करेंगे। इसमें खास फोकस आईटी आधारित सर्विस सेक्टर को बढ़ावा दिया जाएगा। सेवा क्षेत्र के विस्तार से रोजगार में भी खासा इजाफा होगा। यूपी सरकार ने राज्य के आईटी व आईटीईएस इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के साथ-साथ राज्य को एक प्रमुख प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित करेगी। इसमें नोएडा व ग्रेटर नोएडा की खास भूमिका तो होगी, साथ ही इसका विस्तार मध्य यूपी व पूर्वांचल तक होगा।

मौजूदा सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी नीतियों में बदलाव के लिए निजी आईटी कंपनियों व आईटी विशेषज्ञों को लेकर एक उच्चस्तरीय परामर्श समिति बनाई गई है। यह उद्योगों के रूझान और जरूरतों के हिसाब से रणनीति, नीतियां व अन्य अहम पहल चिन्हित करेगी। आईटी सेक्टर में निवेश व उद्यमिता को बढ़ावा देने के साथ-साथ निर्यात के लिए संभावित बाजारों की पहचान होगी। उद्योग अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देकर नवाचार और अनुसंधान संस्कृति को भी बढ़ावा दिया जाएगा। आईटी सेक्टर निजी क्षेत्र में महिलाओं के लिए सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता माना जाता है। अब आईटी सिटी, आईटी पार्क्स तथा आर्टीफिश्यल इंटेलीजेंस, ब्लाकचेन, बिग डाटा, क्लाउड कम्प्यूटिंग तथा इंटरनेट आफॅ थिंग्स नई प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा दिया जाएगा। 

यूपी को आगे बढ़ाने में जुटेंगी 17 दिग्गज आईटी कंपनियां 

यूपी को आगे बढ़ाने में जुटेंगी 17 दिग्गज आईटी कंपनियां जुटेंगी। इसमें एडवर्ब टेक्नालॉजी, कोफ्रोज, ईएसआरआई, ग्लोबल लॉजिक इंडिया, एचसीएल, मदरसन सुमी इंफोटेक डिजाइन, वन 97 कम्यूनिकेशन इंडिया, आरएमएसआई, सोपरा स्टीरिया, टीसीएस, टेक महिंद्रा, जेनपैक्ट, एमएक्यू साफ्टवेयर, माइक्रोसाफ्ट कारपोरेशन, नॉसकॉम के सीईओ, एमडी को सदस्य बनाए गए हैं। यह सभी कंपनियां यूपी सरकार को नीतियों में बदलाव अन्य सुझाव देगी। इसके अलावा आईआईटी कानपुर के प्रो. अंकुश शर्मा, आईआईआईटी लखनऊ के निदेशक अरुण मोहन को सदस्य बनाया गया है। आईआईएम लखनऊ के अलावा सरकारी विभागों के बड़े अधिकारी भी हैं। अपर मुख्य सचिव आईटी इस समिति के अध्यक्ष होंगे।