हड़ताल से बिजली आपूर्ति बिगड़ी तो कर्मचारियों पर एस्मा-रासुका, ऊर्जा मंत्री एके शर्मा की चेतावनी

यूपी के कई जिलों में हड़ताल शुरू होने से पहले से स्थिति बिगड़नी शुरू हो चुकी है। इसे देखते हुए योगी सरकार भी सख्त कदम उठाने के मूड में आ चुकी है। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने साफ कहा है कि ऊर्जा निगमों में उप्र आवश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम 1966 (एस्मा) जनवरी से छह माह के लिए प्रभावी है। ऐसी स्थिति में हड़ताल के दौरान बिजली आपूर्ति में किसी तरह का व्यवधान करने अथवा उपकेंद्रों व अन्य संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने पर एस्मा और रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। जनता से अपील की है कि ऐसी परिस्थितियों में थोड़े बहुत व्यवधान की संभावना रहती है, संयम बरतें। 

संविदा और आउटसोर्स अनुपस्थित मिलें तो कार्यमुक्त होंगे

गुरुवार की शाम को ऊर्जा मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में ऊर्जा मंत्री ने कहा कि संविदाकर्मी और आउटसोर्स कर्मी आपातकालीन व्यवस्था के तहत ऊर्जा निगमों में हैं। ऐसे आक्समिक समय में यदि वह उपस्थित नहीं हैं तो जनता को उनकी जरूरत नहीं है। खासकर 72 घंटे के अंदर जब से वह सेवा नहीं देंगे तभी से उन्हें कार्यमुक्त माना जाएगा।

उन्होंने स्पष्ट किया कि एस्मा के तहत एक साल तक की सजा का प्राविधान है। बिजली सप्लाई में बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संपत्ति का नुकसान पहुंचाने पर रासुका लगाया जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि पावर कारपोरेशन इस समय एक लाख करोड़ रुपये के घाटे में है। हर महीने करीब 1500 करोड़ रुपये यह घाटा बढ़ रहा है।

घाटे के बावजूद बोनस देने का काम किया

दिसंबर में हुए समझौते के बाद 2018-19 से जो बोनस बंद था, उसमें से तत्काल एक वर्ष का बोनस दिए जाने की व्यवस्था कराई गई। शेष के लिए आगे व्यवस्था करने की बात कही गई थी। कर्मचारियों को कैशलेश इलाज की सुविधा देने का आदेश जारी कर दिया गया है। वेतनमान में सुधार की मांग पर निर्णय के लिए एसीएस ऊर्जा की अध्यक्षता में कमेटी बना दी गई है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में बिजली जर्जर तारों, पोलों के साथ ही ट्रांसफार्मरों को ठीक करने और अन्य व्यवस्थाओं के लिए आरडीएसएस योजना के पहले चरण में 17 हजार करोड़ रुपये से काम किया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष में 5000 करोड़ रुपये से काम चल रहा है। मार्च का महीना राजस्व संग्रह के लिहाज से सबसे अहम होता है। इस महीने में मिलने वाले राजस्व से पूरे वर्ष विकास का काम होता है। 

डीएम-एसपी को किया गया है अलर्ट

उन्होंने यह भी बताया कि संघर्ष समिति से उन्होंने आज भी दो घंटे वार्ता की लेकिन वे नहीं मानें। मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव के आदेशों के मुताबिक डीजीपी, एसीएस ऊर्जा, यूपीपीसीएल चेयरमैन ने जिलों के डीएम और पुलिस कप्तानों के साथ बैठक कर सबको अलर्ट कर दिया है।

उन्होंने पावर आफिसर्स एसोसिएशन सहित हड़ताल से दूरी बनाकर अपनी सेवाएं जारी रखने वाले छह संगठनों के प्रति आभार व्यक्त किया। ऐसे संगठनों के सदस्यों को देशभक्त कहा। उन्होंने कहा कि काम करने वाले कर्मचारियों को कोई परेशान करेगा या काम में बाधा डालेगा तो उससे सख्ती से निपटा जाएगा। 

यह है दावा

-सरकार को बदनाम कर रहे यूपी डिस्कॉम के अधिकारी
-हड़ताल का लिया सहारा लेकिन नहीं कर पाए जनता से बकाये की वसूली
-वसूली न करने से डिस्कॉम को हो रहा 36000 करोड़ का घाटा
-सरकार की 21 हजार करोड़ की सब्सिडी के बाद भी घाटे में चल रहे डिस्कॉम
-हर महीने 1500 करोड़ का घाटा उठा रहा यूपी डिस्कॉम
-जनता के जले पर नमक छिड़कर डिस्कॉम कर रहा है 'हड़ताल की राजनीति'
-पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का 32693 करोड़ का बकाया
-मध्यांचल विवि निगम का 17944 करोड़ का बकाया
-दक्षिणांचल विवि निगम का 16184 करोड़ का बकाया
-पश्चिमांचल विवि निगम का 10709 करोड़ का बकाया
-वहीं केस्को कानपुर का कुल 2128 करोड़ रुपये का बकाया है
-वर्षों से करोड़ों का बकाया नहीं वसूल पाए डिस्कॉम के अधिकारी