नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने शिवरी कूड़ा निस्तारण प्लांट का निरीक्षण किया और कचरे के पहाड़ को शीघ्र समाप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि खाली जमीन पर स्कूल, अस्पताल, स्टेडियम और पार्क बनाए...
सिसवा नगरपालिका अध्यक्ष की मांग पर नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है। अध्यक्ष प्रतिनिधि गिरिजेश जायसवाल ने समस्याओं से अवगत कराते हुए वित्तीय...
ऊर्जामंत्री के कार्यक्रम में लगभग 7 मिनट तक बत्ती गुल होने से हड़कंप मच गया। इससे नाराज मंत्री ने मौके पर ही एसडीओ प्रकाश सिंह, जेई ओपी कुशवाहा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया। अधीक्षण अभियंता संजीव वैश्य और अधिशासी अभियंता भुवन राज सिंह के खिलाफ आरोप पत्र जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है।
मऊ में कैबिनेट मंत्री एके शर्मा ने विक्ट्री इंटर कॉलेज से आजमगढ़ मार्ग तक बन रहे बाईपास मार्ग का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यदायी संस्था को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने की चेतावनी दी। इसके साथ ही...
ज्ञानपुर में प्रभारी मंत्री एके शर्मा ने कलक्ट्रेट सभागार में बिजली विभाग की कार्यशैली पर नाराजगी जताई। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि सुधार नहीं हुआ तो सस्पेंशन लेटर मिलेगा। मंत्री ने विभाग में...
रविवार की शाम, प्रदेश सरकार के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का पहसा बाजार में गड़वा मोड़ के पास विश्व हिंदू गौ रक्षा दल के जिलाध्यक्ष अरविंद पांडेय के नेतृत्व में युवाओं ने भव्य स्वागत किया।...
यूपी में बिजली चोरी पर उर्जा मंत्री बेहद सख्त हो गए हैं। उन्होंने ज्यादा चोरी वाले इलाकों में कर्मचारियों की मॉनिटरिंग करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही चेतावनी दी है कि 80 प्रतिशत से ज्यादा लाइनलॉस वाले इलाकों के लाइन मैन को बर्खास्त किया जाएगा।
गाजीपुर में बिजली हादसे पर ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने सख्त रुख अपनाया है। मंत्री के आदेश पर ट्रांसफॉर्मर लगाने और लगवाने की प्रक्रिया में शामिल लाइनमैन मंटू सिंह कुशवाहा व सब-स्टेशन ऑफिसर आजाद सिंह कुशवाहा को बर्खास्त कर दिया गया है।
क्षेत्रीय विधायक अनिल त्रिपाठी ने विधानसभा में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था और नगर के विकास के लिए पहल की है। उन्होंने ऊर्जा मंत्री एके शर्मा से मुलाकात की और जर्जर बिजली तारों की समस्या के बारे में...
योगी सरकार में उर्जा मंत्री एके शर्मा ने सदन में बिजली कंपनियों के निजीकरण के बाद भी आरक्षण का पालन करने का आश्वासन देकर नई बहस को जन्म दे दिया है। पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने उर्जा मंत्री के आश्वासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं।