एससी-एसटी आरक्षण पर ओपी राजभर सुप्रीम कोर्ट के साथ, सपा-बसपा से पूछा अमीरों को क्यों देना चाहते हैं फायदा

सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष और यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने एससी-एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का समर्थन किया है। राजभर ने कहा कि सपा व बसपा संविधान को नहीं मानते हैं। बाबा साहेब डा. भीमराव अंबेडकर ने कमजोरों को आरक्षण देने की बात कही है। सपा-बसपा पूंजीपतियों के साथ ही आईएएस, चिकित्सक, इंजीनियर व अन्य संपन्न लोगों के बेटों-बेटियों को आरक्षण दिलाने की बात कर रही हैं। दोनों दलों से पूछा कि वह क्रीमी लेयर का विरोध क्यों कर रही हैं। अमीरों को आरक्षण क्यों देना चाहती हैं।

मुबई में आयोजित सुभासपा की दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित करते हुए ओम प्रकाश राजभर ने विपक्ष के भारत बंद पर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अति दलितों, अति पिछड़ों व वंचित वर्ग को आरक्षण देने की बात कही है। सुभासपा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ है। उन्होंने कहा कि विपक्ष द्वारा किया गया भारत बंद बेअसर रहा है। कमजोर, शोषित और वंचित वर्ग के लोग समझ गए हैं कि विपक्ष दलितों व पिछड़ों का हक लूटने में लगा है।

सुभासपा महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों को दिलाएगी पहचान

राजभर ने कहा कि महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, यहां की राजनीति में 48% उत्तर भारतीय मज़बूत दखल रखते हैं। इन उत्तर भारतीयों का महाराष्ट्र की राजनीति में भागीदारी नहीं हो पाई है। इन्हें सिर्फ वोट के लिए पार्टियां संगठन में रखती हैं। सुभासपा महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों की ताकत को राजनीतिक पहचान दिलाएगी। उन्होंने शीर्ष पदों पर लेट्रल एंट्री यानी सीधी भर्ती में भी आरक्षण लागू करने के के निर्णय पर खुशी जाहिर की। यूपी में 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले का भी स्वागत किया।

महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला

पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने बताया है कि मुंबई में पहली बार आयोजित पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन में उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के अलावा अन्य कई राज्यों के पदाधिकारी शामिल हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर ने महाराष्ट्र के विभिन्न जातीय संगठनों के प्रतिनिधियों से संवाद किया गया। जिसमें निर्णय लिया गया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सुभासपा पूरी दमदारी से चुनाव लड़ेगी। महाराष्ट्र के साथ ही बिहार व अन्य राज्यों में भी विधानसभा चुनाव लड़ने पर चर्चा की गई।