रोजाना 350 रुपये की जाए मनरेगा मजदूरी, डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने केंद्रीय मंत्री के सामने रखा प्रस्ताव
- उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी को 350 रुपये किए जाने की मांग की। डिप्टी सीएम ने केंद्रीय मंत्री कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान के समक्ष प्रस्ताव रखा।
Follow Us onउप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी को 350 रुपये किए जाने की मांग की। डिप्टी सीएम ने केंद्रीय मंत्री कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान के समक्ष प्रस्ताव रखा। साथ ही केंद्रीय मंत्री से कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की धनराशि न्यूनतम दो लाख रुपये किए जाने और आवास में किचन यूनिट बढ़ाने का सुझाव भी दिया है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सभी राज्यों के ग्राम्य विकास विभाग के मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की। उप मुख्य्मंत्री केशव प्रसाद मौर्य इस बैठक में अपने सरकारी आवास सात कालिदास मार्ग से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। उन्होंने ग्रामीण विकास की योजनाओं से संबंधित कई सुझाव केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखे।
अभी यूपी में मनरेगा के तहत मजदूरी 237 रुपये है
केशव मौर्य ने कहा कि यूपी में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी महज 237 रुपये है इसे कम से कम 350 रुपये किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण में किचन यूनिट बढ़ाने तथा योजना को पीएम सूर्य घर योजना से आच्छादित किए जाने का सुझाव दिया। केंद्रीय मंत्री को बताया कि यूपी में पीएम आवास ग्रामीण के निर्माण के लिए 44 हजार राजमिस्त्रियों व साढ़े छह हजार राजमिस्त्री महिला को प्रशिक्षित किया गया है। प्रदेश में 36.57 लाख आवास आवंटित किए गए हैं, जिनमें 35.98 लाख बना दिए गए हैं। उप मुख्य्मंत्री ने इस योजना में दैवीय आपदा से प्रभावित लोगों को भी जोड़ने का सुझाव दिया।
पीएमजीएसवाई की सड़कों के मानक में यूपी के लिए रियायत मांगा
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश सघन आबादी वाला राज्य है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सर्वेक्षण में निर्धारित मानकों में कुछ रियायत मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सड़क की लम्बाई कम से कम पांच किमी. होना निर्धारित है जिसे उत्तर प्रदेश में कम किया जाना चाहिए। नेशनल हाइवे, स्टेट हाइवे, जिला व राज्य मार्गों से गांवों की कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में प्राविधान किया जाना चाहिए। वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास हिमांशु कुमार तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
केंद्रीय मंत्री ने कहा गांव का हर व्यक्ति आजीविका से जुड़े
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के समग्र विकास के बिना विकसित भारत नहीं बन सकता है। हम सबको मिलकर गांवों के विकास पर विशेष ध्यान देना है। गरीबी मुक्त गांव बनाने के लिए पूरी संकल्पबद्धता के साथ काम करना होगा। जरूरी है कि गांव का हर व्यक्ति किसी न किसी आजीविका से जुड़े।