मुख्यमंत्री योगी से मिले विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारी
Lucknow News - लखनऊ में, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के नव-निर्वाचित पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिला। उन्होंने सीएम को शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया और...

लखनऊ, प्रमुख संवाददाता। उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के नव-निर्वाचित पदाधिकारियों का छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके सरकारी आवास पर मिला। संगठन के अध्यक्ष संजय शुक्ला और महामंत्री नंद किशोर सिंह के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल नें इस दौरान सबसे पहले सीएम योगी को नव-निर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित किया। प्रतिनिधि मंडल में लखनऊ विश्वविद्यालय कर्मचारी परिषद के अध्यक्ष राकेश यादव, आगरा विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अखिलेश चौधरी, कानपुर विश्वविद्यालय के महामंत्री अभिषेक त्रिवेदी एवं पूर्वांचल विश्वविद्यालय के महामंत्री रमेश चंद यादव शामिल थे। वार्ता के बाद महासंघ के अध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री ने महासंघ के शपथ ग्रहण समारोह में आने का आश्वासन देते हुए कहा कि प्रदेश में बहुत सारी ऐसी योजनाएं संचालित है जिनका लाभ विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को मिल सकता है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि अवकाश नगदीकरण, विश्वविद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को दीनदयाल उपाध्याय चिकित्सा योजना में सम्मिलित करने एवं नवनिर्मित राज्य विश्वविद्यालय में नियमित पदों के सृजन तथा उसपर भर्ती की कार्यवाही करने के साथ ही विश्वविद्यालय में संविदा और दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों के भविष्य के सुरक्षा के लिए सरकार निर्णायक कदम उठाएगी। महासंघ के पदाधिकारियों ने वार्ता के दौरान विभिन्न विश्वविद्यालय में कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की समस्याओं की तरफ मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया। साथ ही वर्ष 2012 से लंबित अवकाश नगदीकरण, राज्य कर्मचारियों की भांति विश्वविद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करने, 31 दिसम्बर 2001 से पूर्व विश्वविद्यालय में दैनिक वेतन वर्कचार्ज एवं संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों के विनियमितीकरण, तथा दैनिक वेतन व नियत वेतन में कार्यरत कर्मचारियों को वेतनमान दिए जाने की मांग रखी। साथ ही यह भी कहा कि राज्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों को एक समान वेतन भत्ता और प्रोन्नति का लाभ के साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा स्थापित नए राज्य विश्वविद्यालयों में नियमित पदों का सृजन और उस पर नियमित नियुक्ति किए जाने की मांग पर भी गम्भीरता से विचार किए जाने की जरूरत है।
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