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Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़लखनऊClean Water to Reach Every Household in Bundelkhand Within a Month Minister Swatantra Dev Singh

साफ पानी से सिर्फ 7000 रह गए जलजनित बीमारियों के मरीज: स्वतंत्रदेव

लखनऊ में जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत बुंदेलखंड के हर घर तक अगले महीने तक शुद्ध जल पहुंचेगा। जल जनित बीमारियों में 98% कमी आई है और 2024 में जापानी एन्सेफलाइटिस से...

Newswrap हिन्दुस्तान, लखनऊThu, 29 Aug 2024 12:26 PM
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-बोले एक महीने में बुंदेलखंड के हर घर तक पहुंचेगा नल से शुद्ध जल -कहा जातिवाद के चक्कर में फंसे तो बांग्लादेश व अफगानिस्तान जैसा हाल होगा

लखनऊ। विशेष संवाददाता

प्रदेश के 2 करोड़ 25 लाख ग्रामीण घरों तक जल जीवन मिशन के तहत साफ पानी पहुंचने से जल जनित बीमारियां 98 प्रतिशत तक कम हुई हैं। वर्ष 2024 में जापानी एन्सेफलाइटिस (जेई) और एक्यूट एन्सेफलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) जैसी बीमारियों से प्रदेश में एक भी मृत्यु नहीं हुई है। यह बातें गुरुवार को जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जल जीवन मिशन द्वारा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में स्टॉप डायरिया कैंपेन के तहत ‘वॉटर लाइन टू लाइफ लाइन‘ विषय पर आयोजित कार्यशाला में कहीं।

उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 2019 में जल जनित बीमारियों के 4 लाख 43 हजार मरीज थे, जिनकी संख्या 2024 में घटकर 7000 हो गई है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड के ज्यादातर गांवों में नल से जल पहुंचाया जा रहा है। जिन कुछ मजरों या घरों में अभी नहीं पहुंचा है, वहां अगले महीने तक सप्लाई होने लगेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने आपके घरों तक नल से शुद्ध जल पहुंचा दिया है। अब आपकी भी जिम्मेदारी है पाइपलाइन, सुरक्षित रहे, पानी घर तक पहुंचता रहे और उसकी बर्बादी न हो। ग्राम प्रधानों, ग्रामीणों से जलशक्ति मंत्री ने कहा कि जाति के चक्कर में पड़े तो हमारी स्थिति भी बांग्लादेश और अफगानिस्तान की तरह हो जाएगी। राज्यमंत्री रामकेश निषाद, विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव, जल निगम ग्रामीण के एमडी राजशेखर, राज्य स्वच्छता एवं पेयजल मिशन के कार्यकारी निदेशक बृजराज सिंह यादव सहित अन्य मौजूद रहे।

योजना के साथ ही बनाई गई अनुरक्षण नीति: अनुराग

प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि जल जीवन मिशन योजना जब प्रदेश में लागू की गई, तभी तय किया गया कि जो कॉन्ट्रेक्टर योजना का निर्माण करेगा, वहीं 10 साल तक अनुरक्षण भी करेगा। इसके लिए कैबिनेट ने अनुरक्षण नीति को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अनुरक्षण के लिए कॉन्ट्रैक्टर को पैसा तभी दिया जाएगा, जब ये सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि हर घर तक शुद्ध जल पहुंच रहा है। इस दौरान ग्राम प्रधानों, पानी की जांच करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया।

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