कैबिनेट फैसला: 15 साल के लिए प्राइवेट सेक्टरों को सौंपे जाएंगे यूपी के पर्यटक आवास गृह

यूपी सरकार उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम द्वारा संचालित पर्यटक आवास गृहों (टूरिस्ट बंग्लों) में बेहतर आवासीय व खान-पान सेवा उपलब्ध कराने के लिए इन होटलों का संचालन संविदा के आधार पर निजी क्षेत्र के उद्यमियों को देगी। कुल 87 में से कितने पर्यटक आवास गृह संचालन के लिए निजी क्षेत्र में दिए जाएंगे इसे तय किया जा रहा है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया गया।

15 साल के लिए निजी क्षेत्र को दिए जाएंगे आवास गृह

पर्यटन निगम की इकाइयों को निजी क्षेत्र के माध्यम से संचालन के लिए न्यूनतम 15 साल की अवधि के लिए दिया जाएगा। इसके बाद लीजरेंट में 15 फीसदी की वृद्धि की शर्त के साथ विस्तारित करते हुए अगले 15 साल के लिए दिया जाएगा। प्रत्येक वर्ष निवेशकर्ता द्वारा पर्यटन निगम को दी जाने वाली धनराशि में पांच फीसदी वृद्धि का भी प्रावधान किया जाएगा। पर्यटन निगम को शासन से अंशपूंजी के रूप में प्राप्त इकाइयों को प्रबंधकीय संविदा पर संचालित किए जाने से होने वाली कमाई पर्यटन निगम की आय मानी जाएगी। शेष इकाइयों को प्रबंधकीय संविदा पर संचालित कराए जाने पर प्राप्त होने वाली धनराशि की 50 फीसदी धनराशि पर्यटन निगम के खाते में हैंडलिंग शुल्क के रूप में जमा कराई जाएगी। शेष 50 फीसदी राशि राजकोष में जमा की जाएगी।

निजी क्षेत्र को संचालन दिए जाने से रोजगार का सृजन होगा

पर्यटन निगम की संचालित इकाइयों की जीर्ण-शीर्ण भौतिक स्थिति, मानव संसाधन में उत्तरोत्तर होती कमी तथा आतिथ्य व्यवसाय में युवा कार्मिकों की अधिक उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में निजी पर्यटन उद्यमियों को प्रोत्साहित करने व रोजगार के नये अवसर सृजित करने के उद्देश्य से चरणबद्ध तरीके से संचालन के लिए निजी क्षेत्र को दिया जाएगा। निजी उद्यमियों द्वारा इकाइयों के संचालन से पर्यटकों को मिलने वाली सुविधाओं में गुणात्मक सुधार होगा, उद्यमिता को प्रोत्साहन मिलेगा तथा रोजगार के नये अवसर भी उत्पन्न होंगे। यूपी में पर्यटन में असीम संभावनाएं हैं। पर्यटकों को स्तरीय, आवासीय व खानपान सुविधा उपलब्ध कराये जाने, पर्यटकों को प्रोत्साहित करने, मनोरंजन स्थलों के संचालन से यूपी में पर्यटकों की संख्या में और वृद्धि होगी।