किशोरी से हैवानियत की हदें पार, तेजाब से मिटाया ओम, थाना प्रभारी हटे, दो दारोगा सस्पेंड

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में दलित किशोरी के अपहरण और बंधक बनाकर गैंगरेप करने के मामले में थाना प्रभारी निरीक्षक को लाइन हाजिर कर दिया गया है दो दरोगाओं के ख़िलाफ़ निलंबन की कार्रवाई की गई है। पुलिस अधीक्षक देहात कुंवर आकाश सिंह ने सोमवार को बताया कि थाना भगतपुर से सरे बाजार अगवा किए जाने के दो माह तक बंधक बनाकर दलित किशोरी के साथ सामूहिक दुष्कर्म मामले में वरष्ठि पुलिस अधीक्षक ने भगतपुर के थाना प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पांचाल को लाइन हाजिर तथा वरष्ठि उपनिरीक्षक (एसएसआई) मुरलीधर चौहान तथा हल्का दारोगा राजकुमार नैन को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। सामूहिक दुष्कर्म मामले में पुलिस की भूमिका की जांच जारी है।

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के भगतपुर थाना क्षेत्र के दबंगों ने दलित किशोरी के साथ एक के बाद एक हैवानियत की सारी हदें पार कर दिए जाने की घटना की गूंज शासन तक सुनाई दी थी। दो जनवरी को क्षेत्र के गांव निवासी एक 14 वर्षीया किशोरी को कार सवार बेख़ौफ़ चार दरिंदों द्वारा सरेआम बाज़ार से अगवा कर उसे नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोशी की हालत में बंधक बना कर अनजान जगह पर ले जाकर गैंगरेप व दरिंदगी की घटनाओं को अंज़ाम दिया था।

बकौल पीड़िता इस दौरान हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए हाथ पर ओम लिखे टैटू को तेज़ाब से जलाकर मिटाने साथ ही किशोरी को जबरन प्रतिबंधित गोमांस खिलाया गया। दो मार्च को किशोरी जैसे-तैसे आरोपित युवकों के चंगुल से छूट कर घर पहुंचीं और उनको आपबीती सुनाई।

गौरतलब है कि किशोरी के माता-पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है,चाचा-चाची ने दो जनवरी को गुमशुदगी के बाद तीन मार्च को थाने में दूसरी तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आनन-फानन में गांव के सलमान, ज़ुबैर, राशिद तथा आरिफ के ख़िलाफ़ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज़ कर सलमान, राशिद तथा आरिफ समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। ज़ुबैर अभी पुलिस की पकड़ से दूर बताया जा रहा है।

बीते शनिवार को मंत्री असीम अरुण के नेतृत्व में टीम ने पीड़िता के साथ परिजनों से बात करके पूरे मामले की जानकारी ली थी। इस दौरान समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए पुलिस की भूमिका पर उठे सवालों को लेकर कहा था कि गुमशुदगी की सूचना मिलने के बाद थाना पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाना गंभीर लापरवाही है जो कि जांच का विषय है। उन्होने पीड़िता व उसके भाई को 25-25 हज़ार रुपये प्रतिमाह देने के अलावा किशोरी की शक्षिा की जम्मिेदारी सरकार उठाएगी ऐसा आश्वासन दिया था।