Good News: योगी सरकार की यूपी के युवाओं को बड़ी सौगात, हर जिले में तैनात करेगी CM युवा फेलो
- मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को कामयाब बनाने के लिए मिशन कार्यालय बनाया जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय शासकीय समिति बनेगी। इसमें औद्योगिक विकास, MSME विभाग समेत दस विभागों के प्रमुख सचिवों को रखा जाएगा।
CM Youth Fellow: योगी सरकार यूपी के युवाओं को बड़ी सौगात देने जा रही है। सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को तैयार कर इसे लागू करने के लिए दस साल की योजना बनाई है। लाखों बेरोजगार युवाओं को इसका लाभ दिलाने के लिए हर जिले में सीएम युवा फेलो रखे जाएंगे। इन्हें चालीस हजार के वेतन पर आउटसोर्सिंग से रखा जाएगा। 85 डाटा एंट्री ऑपरेटर रखे जाएंगे। राजधानी में मिशन कार्यालय बनाकर आईएएस को डायरेक्टर बनाया जाएगा। निगरानी को जिले, राज्य,मुख्य सचिव स्तर पर तीन कमेटियां बनेंगी।
85 डाटा एंट्री ऑपरेटर रखे जाएंगे
मिशन डायरेक्टर, एडिशनल मिशन डायरेक्टर, चार संयुक्त निदेशक, महाप्रबंधक वित्त, वित्त लेखाधिकारी, चार सहायक लेखाधिकारी, चार डिप्टी मिशन डायरेक्ट की भर्ती प्रतिनियुक्ति से होगी। 85 डाटा एंट्री ऑपरेटरों को हर महीने 15000 रुपये दिए जाएंगे।
मिशन रोजगार के लिए 10 साल की योजना तैयार
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान को कामयाब बनाने के लिए मिशन कार्यालय बनाया जाएगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय शासकीय समिति बनेगी। इसमें औद्योगिक विकास, एमएसएमई विभाग समेत दस विभागों के प्रमुख सचिवों को रखा जाएगा। राज्य स्तरीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव एमएसएमई अध्यक्ष होंगे। यह योजना का पूरी तरह संचालन करेगी।
मिशन के संचालन के लिए जिला कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट डीएम की अध्यक्षता में होगी। इसके अलावा राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई बनेगी। मिशन निदेशक एक मिशन टास्क फोर्स का गठन करेगा। यह दस साल में दस लाख एमएसएमई इकाईयों की स्थापना कराने के लिए ब्याज मुक्त कर्ज दिलाने का काम करेगा।
इन उद्योगों पर अब नहीं मिलेगा ब्याज मुक्त कर्ज
तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, पटाखों का निर्माण, प्लास्टिक कैरीबैग 40 माइक्रॉन से कम व प्रतिबंधित श्रेणी के अन्य उत्पाद वाले उद्योग लगाने पर इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना को लागू करने के लिए विस्तृत शासनादेश जारी किया है।