पावर कार्पोरेशन के चेयरमैन की बर्खास्तगी की मांग

फतेहपुर। बिजली विभाग के निजीकरण को लेकर चल रही कवायद पर विभागीय कर्मचारियों ने खासी नाराजगी जाहिर की। कर्मचारियों ने धरने के दौरान पावर कार्पोरेशन पर तानाशाही दिखाने का आरोप लगाते हुए दिए गए आदेश को असंवैधानिक करार दे आदेश की प्रतियां जलाई। कर्मचारियों का कहना था कि किसी भी दशा में विभाग का निजीकरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सघर्ष समिति के संदीप पराशर ने कहा कि पावर कार्पोरेशन के चेयरमैन निजीकरण करने के लिए इतने उतावले हैं कि उन्होंने संविधान के आर्टिकल 311(2) का उल्लंघन कर बिजली कर्मचारियों की बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया। आरोप लगाया कि वह कर्मियों के शान्तिपूर्ण आन्दोलन से बौखलाकर भीषण गर्मी में ऊर्जा निगमों में औद्योगिक अशांति का वातावरण बनाकर हड़ताल थोपने में लगे हैं।

उन्होंने असंवैधानिक और तानाशाहीपूर्ण गतिविधियों को देखते हुए चेयरमैन की बर्खाश्तगी की मांग की है। ऐश्वर्या मिश्रा ने कहा कि निदेशक वित्त, निधि नारंग का कार्यकाल दूसरी बार तीन माह के लिए बढ़ाने से संघर्ष समिति के इस आरोप की पुष्टि हो गई कि निजीकरण के लिए अवैध ढंग से नियुक्त किए गए ट्रांजैक्शन कंसलटेंट ग्रांट थॉर्टन को झूठा शपथ पत्र देने और अमेरिका में पेनाल्टी लगने के मामले में उसकी नियुक्ति रद्द करने के बजाये निधि नारंग ग्रान्ट थॉर्टन को क्लीन चिट देने वाले हैं। प्रदीप सिंह ने आरोप लगाया कि पावर कार्पोरेशन व उत्पादन निगम के महाप्रबन्धक द्वारा संघर्ष समिति के घटक संगठनों के पदाधिकारियों को पद से इस्तीफा देने व संघर्ष समिति छोड़ने की धमकी दी जा रही है। इस मौके पर सुरेश चंद्र, दीपनारायण आदि ने भी सम्बोधित किया।