भवन मानचित्र संबंधी मामलों का एक बार में ही हो निपटारा, सीएम योगी ने अधिकारियों के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। जिसमें उन्होंने विकास प्राधिकरणों में लंबित भवन मानचित्रों के मामलों की समीक्षा करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बार-बार आपत्तियां लगाना अनुचित है और ऐसे प्रकरणों का निस्तारण एक ही बार में सरल प्रक्रिया के माध्यम से किया जाए। लंबित मामलों को तय समयसीमा में निस्तारित करने के निर्देश भी दिए गए।

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जिन नगरों में जीआईएस आधारित मास्टर प्लान अब तक अनुमोदित नहीं हुए हैं, उन्हें इसी माह के अंत तक स्वीकृति दिलाई जाए। उन्होंने शहरी नियोजन, आवासीय सुरक्षा, अधोसंरचना विकास और डिजिटल प्रबंधन जैसे घटकों को एकीकृत रूप से लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया।

मेट्रो परियोजनाओं की प्रगति

कानपुर मेट्रो: मोतीझील से कानपुर सेंट्रल तक 6.7 किमी अंडरग्राउंड सेक्शन का निर्माण पूर्ण हो चुका है। दोनों कॉरिडोर वर्ष के अंत तक पूरे किए जाएंगे।

आगरा मेट्रो: प्रथम कॉरिडोर दिसंबर 2025 तक और द्वितीय कॉरिडोर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य।

लखनऊ मेट्रो: चारबाग से बसंतकुंज तक 11.165 किमी के सेक्शन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है।

मुख्यमंत्री ने लखनऊ विकास प्राधिकरण के सीमा विस्तार की आवश्यकता जताते हुए जेपीएनआईएसी को शीघ्र हस्तांतरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने जानकारी ली कि भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 का प्रारूप सार्वजनिक सुझाव हेतु 16 अप्रैल से 30 मई तक खुला है। लखनऊ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर 900 करोड़ की लागत से 32.50 एकड़ भूमि पर निर्माण हो रहा है। वहीं सीएम ने यूपी-एससीआर परियोजना के तहत लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी को सम्मिलित करने वाली इस परियोजना के डीपीआर में विलंब न हो।

मुख्यमंत्री ने यूपी टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अधिनियम-2025, लैंड पूलिंग पॉलिसी-2025 और भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2025 को लागू करने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति के अंतर्गत सक्रिय परियोजनाओं हेतु संशोधित गाइडलाइन शीघ्र जारी की जाएगी।

नए शहरों की योजनाएं

मुख्यमंत्री शहरी विस्तार/नए शहर प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत जिन परियोजनाओं को जून से दिसंबर 2025 तक चरणबद्ध तरीके से लॉन्च किया जाएगा, इनमें झांसी, बरेली, अलीगढ़, सहारनपुर, आगरा (ककुआ), कानपुर (न्यू कानपुर सिटी योजना), मथुरा (ट्रांसपोर्ट नगर), मुरादाबाद (डिडौसी), बुलंदशहर, गाजियाबाद, मेरठ और लखनऊ शामिल है।

मुख्यमंत्री ने सभी परियोजनाओं की समयबद्धता व गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि 59 नगरों की जीआईएस आधारित महायोजनाएं तैयार की जा रही हैं, जिनमें से 42 को अनुमोदन मिल चुका है। शेष चार (झांसी, मैनपुरी, फर्रुखाबाद-फतेहगढ़, बहराइच) महायोजनाओं को भी इसी माह स्वीकृति दिलाई जाए।