बरेली के 72 गांवों में 'सरकारी मॉल', नाम है अन्नपूर्णा सेंटर, शॉपिंग से लेकर कई सर्टिफिकेट की सुविधा
- बरेली में मनरेगा और ग्राम निधि से 72 अन्नपूर्णा सेंटर का निर्माण किया गया है। अन्नपूर्णा सेंटर पर राशन के साथ आय, जाति और आवास प्रमाण पत्र भी बनवाने की सुविधा है। अन्नपूर्णा सेंटर में जनरल स्टोर से जरूरत का सामान भी बिक रहा है।
बरेली जिले में मनरेगा और ग्राम निधि से तैयार 'सरकारी मॉल' अन्नपूर्णा की गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बरेली के अन्नपूर्णा मॉडल को उत्तर प्रदेश में लागू कराया है। प्रदेश में सबसे तेजी के साथ अन्नपूर्णा सेंटर तैयार करने का रिकार्ड भी बरेली के नाम दर्ज हुआ है। बरेली में 72 अन्नपूर्णा सेंटर पर ग्रामीणों को सरकारी राशन के साथ-साथ आय, जाति, आवास प्रमाण पत्र बनवाने समेत कई सुविधाएं मिल रहीं हैं।
भरतौल गांव में लगभग एक वर्ष पूर्व बरेली का पहला अन्नपूर्णा सेंटर तैयार हुआ था। मुख्यमंत्री ने तत्कालीन मुख्य सचिव को बरेली के अन्नपूर्णा सेंटर का जायजा लेने बरेली भेजा था। अन्नपूर्णा केंद्र की खूबियों को देखकर मुख्य सचिव ने खूब तारीफ की थी। उनकी रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी ने शासनादेश जारी कर सभी जिले में 75-75 अन्नपूर्णा सेंटर का निर्माण करने को कहा था। बरेली ने इसमें भी बाजी मार ली। एक साल के अंदर 72 अन्नपूर्णा सेंटर बनाकर चालू कर दिए। गांव वालों को अन्नपूर्णा सेंटर से बड़ी राहत मिली है।
गरीबों के राशन की कालाबाजारी रोकने में अन्नपूर्णा सेंटर काफी कारगर साबित हुए हैं। कोटेदार के स्टोर को अन्नपूर्णा सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया है। कोटेदार बदलने पर भी राशन के स्टोर का स्थान नहीं बदलता। अन्नपूर्णा सेंटर में एक जनरल स्टोर भी खोला गया है। घर की नियमित जरूरत का सामान जनरल स्टोर से ग्रामीण खरीद लेते हैं। ग्रामीणों को एक ही छत के नीचे तमाम सुविधाएं मिल रहीं हैं। अन्नपूर्णा सेंटर ने ग्रामीणों की शहर की दौड़ कम करा दी। एक अन्नपूर्णा सेंटर बनाने पर 8 से 10 लाख रुपये के बीच खर्च हुआ है। यह बजट मनरेगा और ग्राम निधि से लिया गया है।
अन्नपूर्णा सेंटर पर मिलने वाली प्रमुख सुविधाएं
० कार्डधारकों को राशन का वितरण
० आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र
० पेंशन और बिल जमा करने की सुविधा
० सरकारी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन
० जनरल स्टोर