बेटियों के बाद किसानों को लेकर सीएम योगी ने कर दिया बड़ा ऐलान, इस जिले के लोगों को होगा फायदा

यूपी में घरेलू हिंसा पीड़ित बेटियों और महिलाओं के बाद अब किसानों को लेकर सीएम योगी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। जेवर के किसानों की फरियाद सुनते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी अधिग्रहीत जमीन के लिए 4300 वर्ग मीटर की दर से प्रतिकर देने का फैसला किया है। अभी वर्तमान प्रतिकर दर 3100 वर्गमीटर है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगले साल अप्रैल में शुरू हो जाएगा। इसका शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।

मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को अपने आवास पर जेवर के किसानों से संवाद करते हुए यह ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को नियमानुसार ब्याज का भी भुगतान होगा। प्रभावित किसानों के व्यवस्थापन, रोजगार व सेवायोजन का भी पूरा प्रबंध किया जाएगा। उनके हित पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से किसान खासे खुश हुए और जयश्रीराम का नारा लगाया। कहा, उन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर पूरा भरोसा है। उनके लिए तन-मन और जमीन सब अर्पित है।

असल में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के अंतिम चरण के लिए जमीन का अधिग्रहण होना है। इसमें किसानों से जमीन ली जानी है। इन्ही से संवाद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों का हित सुरक्षित रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दशकों तक जेवर अंधकार में डूबा रहा। अब यह विश्व पटल पर चमकने को तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेवर अगले 10 वर्षों में देश का सबसे विकसित क्षेत्र बनने जा रहा है। पूरी दुनिया आपकी समृद्धि देखगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट के पास होगा एमआरओ का भी विकास होगा। इसमें विमानों के मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग का काम होगा। इस तरह यह जेवर एमआरओ का वैश्विक ठिकाना बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट वर्ष 2040 तक 70 मिलियन यात्रियों की वार्षिक क्षमता वाला विशाल एयरपोर्ट होगा। यही नहीं आरआरटीएस जेवर एयरपोर्ट तक जाएगी। इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा चुका है। उन्होंने कहा कि जेवर एयरपोर्ट से ईस्टर्न पेरीफेरल रोड, यमुना एक्सप्रेस वे, दिल्ली-मुम्बई एक्सप्रेसवे और दिल्ली-वाराणसी हाईस्पीड रेल की सीधी कनेक्टिविटी होगी।

10 जिलों में बेटियों को फ्री में ये सुविधा देगी योगी सरकार

यूपी सरकार ने संकग्रस्त घरेलू हिंसा से पीड़ित और आपदा वाली महिलाओं को लेकर बड़ा फैसला लिया है। योगी सरकार ऐसी महिलाओं और बेटियों के पुर्नवास और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शक्ति सदन का संचालन शुरू कर रही है। इसके तहत सरकार ने प्रदेश के 10 जिलों का चयन किया है। इन जिलों में शक्ति सदन के संचालन को स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। शक्ति सदन में 50 महिलाओं के रहने की व्यवस्था होगी। इसके लिए आवासीय भवन का चयन किया जा रहा है। यह भवन ऐसे स्थान पर होगा, जहां से जिला मुख्यालय निकट हो और उस स्थान तक आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध हो।