OBC Certificate Cancelled: कोर्ट ने ये भी कहा कि राज्य सरकार ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को दरकिनार करते हुए OBC के उप-वर्गीकरण की सिफारिशों कीं, जिनमें आरक्षण के लिए अनुशंसित 42 में 41 मुस्लिम वर्ग थे
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि वह राज्य में कई वर्गों के अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के दर्जे को रद्द करने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार नहीं करेंगी।
West Bengal News: कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका दिया है। उसके कार्यकाल में जारी 5 लाख OBC सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया है। माना जा रहा है कि इसमें बड़ा हिस्सा मुस्लिम समुदाय का भी
Jammu and Kashmir: राय ने चर्चा पर जवाब के दौरान विपक्ष के उन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया कि जम्मू कश्मीर की जनता त्राहिमाम कर रही है। उन्होंने कहा कि J&K में जहां जाइएगा, विकास नजर आएगा।
OBC Survey Game Plan: जस्टिस रोहिणी आयोग ने OBC के 27% आरक्षण को चार-श्रेणियों में बांटने का फॉर्मूला प्रस्तावित किया है। माना जाता है कि उसकी सिफारिशों से OBC के भीतर के प्रभावशाली वर्ग का लाभांश घटक
कांग्रेस ने सत्ता में आने पर आरक्षण की 50 फीसदी लिमिट को ही खत्म करने की बात कही है। इस तरह कांग्रेस ओबीसी आरक्षण और जातीय सर्वे के मामले में लालू और नीतीश कुमार से भी आगे बढ़ती दिख रही है।
यदि केंद्र सरकार के किसी विभाग में 45 दिन या उससे अधिक की भी अस्थायी नौकरी निकलती है तो आरक्षण लागू किया जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से एक अर्जी के जवाब में सुप्रीम कोर्ट को यह जानकारी दी गई है।
बिहार में जातीय सर्वे के बाद देश में ओबीसी केंद्रित राजनीति तेज हो गई है। इस बीच चर्चा है कि केंद्र सरकार सपा, आरजेडी, जेडीयू जैसे दलों की काट के लिए रोहिणी कमिशन की रिपोर्ट जारी कर सकती है।
कांग्रेस ने अगले सप्ताह कार्यसमिति की बैठक भी बुलाई है। इसमें ओबीसी आरक्षण पर विचार हो सकता है। इसके अलावा कर्नाटक में हुए जातीय सर्वे की रिपोर्ट को जारी करने का भी फैसला हो सकता है
OBC: सरकार ऐसा मान रही है कि 8 लाख रुपये की आमदनी एक बड़ी सीमा है। इसे और बढ़ाने से नाराजगी हो सकती है। सामान्य वर्ग के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए भी आय सीमा 8 लाख रुपये तय की गई है।