आपूर्ति व्यवस्था चरमराने के कारण शहर की लगभग पांच लाख से अधिक की आबादी बिजली कटौती से परेशान रही। पटना समेत ई जिलों में शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाके में बिजली की आंख-मिचौनी होती रही।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के लिए आवदेन की तिथि 16 अगस्त तक कर दी गई है। पहले 31 जुलाई आखिरी तारीख थी। सर्वर स्लो रहने के चलते दिक्कतें आ रही थीं। जिसके चलते तारीख आगे बढ़ाई गई है।
भाजपा नेता और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार के राजस्व और भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने यह कबूलकर अधिकारियों को चेताया है कि अंचल कार्यालयों में गरीबों का कोई काम बिना पैसा लिए नहीं हो रहा है।
भागलपुर के पशु चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. गोपाल कृष्ण कन्हैया बताते हैं, पशुपालकों के घर अब नई नस्ल की बाछी ही जन्म लेंगी। इसे लेकर बिहार के प्रमुख जिलों में सीमेन सेंटर की सुविधा सरकार ने दी है।
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 2024-25 के लिए एक जुलाई से आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। पांच वर्गों में लाभुकों का चयन होगा। इस योजना के तहत बिहार सरकार उद्यम के लिए 10 लाख रूपए देती है।
केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के पशुपालम और मत्स्यपालन मंत्रालय की योजनाओं का बैंकों ने बिहार में कचूमर निकाल रखा है। गव्य विकास योजना में 14 परसेंट तो मत्स्य पालन में 3 मात्र फीसदी वित्तीय सहायता दी गई।
स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि एक माह में एक करोड़ लाभुक पात्रों का आयुष्मान कार्ड बनाना सुनिश्चित करें।मंत्री ने अस्पतालों में दवा आपूर्ति का निर्देश दिया है।
बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के जरिए एक-एक लाख रुपए की मदद पाने वाली 24 लड़कियों में दो ने संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा पास कर ली है।
जातीय गणना में चिह्नित 94 लाख गरीब परिवार को अगले पांच वर्ष में लघु उद्यमी योजना का लाभ दिया जाना है। 5 से 20 फरवरी तक पोर्टल पर 2 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे। नौकरी खोजने वाले अब दूसरों को नौकरी देंगे।
अनुदान राशि में भी वृद्धि कर दी है। दुर्घटना में मौत होने पर अब एक लाख के बदले दो लाख दिया जाएगा। स्वाभाविक मौत होने पर 30 हजार के बदले 50 हजार दिया जाएगा। पूर्ण स्थायी निशक्तता में 1 लाख मिलेगा।
आलोक मेहता ने अपने विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक की भी जमकर तारीफ की। शिक्षा मंत्री ने कहा कि केके पाठक अनुशासन प्रिय पदाधिकारी हैं। इन्होंने राज्य भर के स्कूलों में पढ़ाई में अनुशासन बहाल किया।
कोरोना महामारी के समय शुरू हुए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले पांच साल बढ़ाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बड़ा दांव चला है उसकी काट सारे विपक्षी दल अब तक खोज रहे हैं।
नीतीश सरकार ने बताया कि यूपीएससी की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के अलावा भारतीय अभियंत्रण सेवा, भारतीय आर्थिक सेवा, भारतीय सांख्यिकी सेवा आदि के लिए 50 से 75 हजार की सहायता दी जाएगी।
कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने कहा कि कृषि क्लिनिक के जरिए बिहार में युवाओं को स्वरोजगार मिलेगा। इससे किसानों को फसल में बीमारी से बचाने की सलाह के साथ दवा छिड़काव के उपकरण भी मिलेंगे।
बिहार में निर्धन परिवार के एक सदस्य को दो लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। मंगलवार को हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। 94 हजार से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिलेगा।
बिहार की राज्य सरकार किसानों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इसी कड़ी में चाय विकास योजना के तहत 50 प्रतिशत की सब्सिडी दे रही है।
बिहार की राज्य सरकार सब्जी विकास योजना चलाती है। जिसके तहत सब्जी की खेती करने पर किसानों को 75 प्रतिशत तक का अनुदान मिलता है। इस स्टोरी में योजना से जुड़ी हर डिटेल बताने वाले हैं।
बिहार की राज्य सरकार किसानों के लिए कई सरकारी योजनाएं चलाती है। इनमें से ही एक मधुमक्खी पालन सब्सिडी योजना है। जिसके तहत मधुमक्खी पालन पर 75 से 90 प्रतिशत की सब्सिडी मिलती है।
जल-जीवन-हरियाली मिशन के तहत इस परियोजना पर 4174 करोड़ रुपये खर्च हो गए। इसका इस्टिमेट 2836 करोड़ रुपये का बनाया गया था। लेकिन कोविड-19 के कारण परियोजना की अवधि बढ़ गई जिससे लागत बढ़ गई।
मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत राज्य सरकार लाभार्थियों को 5 लाख रुपये तक का अनुदान देगी। नीतीश सरकार की राज्यभर में 3600 नई बसें चलाने की योजना है। इसके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं।
बिहार सरकार बच्चियों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलती है। इसी क्रम में सीएम कन्या उत्थान स्कीम भी है। जिसके तहत लड़की के जन्म होने से लेकर उसकी पढ़ाई तक अलग-अलग किस्तों में 50 हजार रुपये देती है।
बिहार के हर प्रखंड के अंदर 7 लोगों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। चयनित लाभुकों को एक बस के लिए 5 लाख रुपये का अनुदान मिलेगा। इस योजना का संचालन 2025-26 तक होगा।
बिहार सरकार विशेष उद्यानिक फसल योजना के तहत पान की खेती करने वाले किसानों को 50 प्रतिशत की सब्सिडी देती है। इसके लिए बिहार सरकार ने 300 वर्गमीटर में पान की खेती के लिए 70500 रुपये की लागत तय की है।
सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक के बाद जारी बयान में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि देश में पहली बार बिहार में जाति आधारित गणना का काम कराया गया है।
बिहार की राज्य सरकार मशरूम की खेती करने पर 50 प्रतिशत यानी 10 लाख रुपये तक का अनुदान देती है। इसके अलावा किसानों को खेती करने के लिए बैंक से लोन भी दिया जाता है।
बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने कहा कि नीतीश सरकार 94 लाख गरीब परिबारों को हर महीने 10 हजार रुपये का गरीबी भत्ता दे ताकि वे इज्जतपूर्वक अपने जीवन का निर्वाह कर सकें।
नीतीश सरकार बिहार के 94 लाख परिवारों को दो-दो लाख रुपये देने जा रही है। हर महीने 6000 रुपये से कम आय वाले परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन जल्द शुरू होंगे।
सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत ड्रिप, स्पिंकलर और रेन गन सिस्टम लगवाने पर बिहार सरकार 80 % तक की सब्सिडी देती है। इसका उद्देश्य जल उपयोग की क्षमता के साथ-साथ उन्नत तकनीक से सिंचाई को बढ़ावा देना है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के 94 लाख गरीब परिवारों को राज्य सरकार की ओर से 2-2 लाख रुपये दिये जाएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण बढ़ाने के पक्ष में हैं।
बिहार में परिवारों की आवासीय स्थिति की रिपोर्ट पर नजर डालें तो 36.76 फीसदी परिवार ऐसे हैं जिनके पास पक्का मकान (2 या 2 से अधिक कमरा) है। वहीं 22.37 फीसदी परिवार एक कमरे वाले पक्का मकान में रहते हैं।