Agneepath: पूर्व सैन्य अफसरों की ओर से शहादत के मामले में अग्निवीरों के परिजनों को पारिवारिक पेंशन देने मांग उठाई जा रही है। नियमित सैनिकों के आश्रितों को सेना भर्ती में भी प्राथमिकता दी जाती है।
Agnipath Yojana: अगर कोई अग्निवीर ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाता है, तो उन्हें 48 लाख रुपये का इंश्योरेंस कवर, 44 लाख रुपये अनुग्रह राशि, चार सालों की सेवा निधि और कॉर्पस फंड मिलता है।
Agniveer Army: थल, जल और नभ सेना तीनों में यही प्रक्रिया अपनाई गई है। सेनाओं में अग्निवीरों के पहले बैच आ चुके हैं। सूत्रों के अनुसार योजना में सुधारों को लेकर अनेक सुझाव सेनाओं की ओर से मिले हैं।
तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना है। अदालत ने इस योजना के खिलाफ दायर तीन अर्जियों को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। दिल्ली HC ने भी यही फैसला दिया था।
केंद्र सरकार के आकंड़ों के मुताबिक, 1 मार्च 2022 तक केंद्र सरकार में 34.65 लाख कर्मचारी कार्यरत थे। राज्यों के कर्मचारियों की संख्या अलग-अलग है।नई पेंशन व्यवस्था से केंद्रीय और राज्यों के कर्मी नाराज
गौरतलब है कि पहली बार अग्निपथ भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। इसमें देश से अग्निपथ योजना के तहत वायु सेना के 3500 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस परीक्षा में सभी प्रश्न 12वीं स्तर के हैं।
भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने विपक्ष की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि यह तो पुरानी ही व्यवस्था है। यहां तक कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई थी।
तेजस्वी ने कहा, "संघ की BJP सरकार जातिगत जनगणना से दूर भागती है लेकिन देश सेवा के लिए जान देने वाले अग्निवीर भाइयों से जाति पूछती है। क्योंकि बाद में जाति के आधार पर अग्निवीरों छंटनी होगी।"
सेना में भर्ती के लिए लाई गई नई अग्निपथ स्कीम के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तारीख तय कर दी है। अदालत ने इन अर्जियों पर 15 जुलाई यानी शुक्रवार को सुनवाई करने का फैसला लिया।
विपक्षी सांसदों ने इस दौरान अग्निपथ योजना को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर कीं। उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए इतनी ज्यादा अर्जियां आने के पीछे वजह देश बेरोजगारी है। रक्षामंत्री ने मीटिंग को अच्छा बताया।
वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने रविवार को कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन से पेंशन और अन्य खर्चों में होने वाली कोई भी कमी महज आकस्मिक है और इसे सुधार लागू करने की वजह नहीं मानना चाहिए।
अग्निपथ योजना के तहत वायुसेना में भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस बार 7.5 लाख आवेदन आए हैं जो कि किसी भी साइकल से ज्यादा हैं।
मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों ने कहा कि इस मामले पर बातचीत जारी है। अगर लंबे समय तक मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है तो ड्यूटी के दौरान घायल हुए किसी भी अग्निवीर का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
मनीष तिवारी ने एक अंग्रेजी अखबार में अग्निपथ योजना को लेकर लेख लिखा और इसे आधुनिकीकरण की व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा बताया। इसके बाद जयराम रमेश ने इसपर सवाल उठाया तो कांग्रेस में ही रार छिड़ गई।
8वीं पास लोगों के पास अग्निवीर ट्रेड्समैन बनने को मौका होगा। आइए जानते हैं, नोटिफिकेशन में अग्निवीरों की भर्ती के क्या नियम बताए गए हैं और उन्हें क्या फायदे मिलेंगे और क्या नहीं...
Agneepath Protest: सरकार ने गुस्से को शांत करने के लिए कुछ प्रयास किए हैं। इनमें अग्निपथ स्कीम में कुछ बड़े बदलाव भी शामिल हैं। आइए जानते हैं, लॉन्च के बाद से अब तक कितनी बदली अग्निपथ स्कीम...
'अग्निपथ' भर्ती योजना के विरोध में सोमवार को कई संगठनों ने भारत बंद बुलाया है। बिहार में एहतियातन 20 जिलों में इंटरनेट सेवा सोमवार को बंद रहेगी। इसके साथ ही 350 ट्रेनें भी रद्द रहेंगी।
प्रेस कांफ्रेंस के दौरान मौजूद वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया कि सेना में अब सभी रिक्रूटमेंट केवल अग्निवीर के तहत ही होंगे। जिन्होंने पहले अप्लाई किया था, उनके लिए एज लिमिट बढ़ा दी गई है।
वीडियो में सीएम मान पंजाब में रोड शो के दौरान लोगों का अभिवादन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वह अपनी प्रोटेक्टेड एसयूवी के सनरूफ में खड़े नजर आ रहे हैं, तभी काले रंग की टी-शर्ट पहने एक शख्स आता है।
अग्निपथ योजना सशस्त्र बलों में चार साल की अल्पकालिक सेवा मुहैया कराती है, जबकि रंगरूटों में से 25 प्रतिशत को करीब 15 वर्षों की नियमित सेवा के लिए सैन्य बलों में बरकरार रखने का फैसला हुआ है।
राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भाजपा रविवार को बड़ी बैठक करने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा होगी।
उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि 'अग्निपथ योजना' को लाने के बाद महज कुछ घंटे में संशोधन दर्शाते हैं कि संभवतः योजना बनाते समय सही से विचार नहीं हुआ।
अग्निपथ स्कीम का विरोध अब सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सेना में भर्ती की इस योजना की एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर समीक्षा कराने की मांग की गई है।
राज्य में भाजपा नेतृत्व चिंतित है कि वर्तमान अग्निपथ विरोध तीन कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का रूप ले सकता है, जब इसे लेकर सरकार को लोगों की भारी नाराजगी का सामना करना पड़ा था।
रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि सीएपीएफ और असम राइफल्स में 73,219 पद खाली हैं। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस बलों में भी 18,124 पद खाली हैं।
वी. मुरलीधरण ने कहा कि सरकार इसे सही मंशा से ही लाई है, लेकिन विरोध करने वाले लोग इसे समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं की चिंताओं को समझती है और उन्हें समझाएगी।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, रक्षा मंत्री की इस रिव्यू मीटिंग में वायुसेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और डीएमए के अधिकारी मौजूद रहेंगे। मीटिंग अग्निपथ स्कीम को लेकर देश में हो रहे बवाल को लेकर बुलाई गई है।
हालांकि, अब सवाल उठ रहे हैं कि जब गुरुवार रात से ही रेलवे स्टेशनों के आसपास भीड़ उत्पात मचाने को तैयार थी तो तेलंगाना पुलिस के फेमस खुफिया विभाग ने इसे नजरअंदाज कैसे कर दिया।
अग्निपथ से जुड़े कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अब सेना के अधिकारी भी जुट गए हैं। इसी कड़ी में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी छह अग्रिम एयर बेस को संबोधित कर रहे हैं।
योजना के खिलाफ कई राज्यों में हिंसक विरोध हो रहा है। युवाओं के आंदोलन को देखते हुए पूर्वोत्तर रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे और उत्तर रेलवे ने शुक्रवार को कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है और कुछ को रोकना पड़ा।