राजस्थान: महंगा ठेका आदिवासी जिले डूंगरपुर में, शुरुआती बोली प्राइज 11 करोड़ 11 लाख से ज्यादा, जानिए गुजरात बाॅर्डर से सटे ठेके की अहमियत

राजस्थान में शराब के दुकानों के ऑनलाइन नीलामी आज से शुररू हो गई।  ये 6 चरणों में करवाई जाएगी। 5195 शराब दुकानों के लिए नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई है। राज्य में सबसे महंगी दुकान आदिवासी बाहुल्य डूंगरपुर जिले के पीठ कस्बे की है। यह दुकान गुजरात सीमा से करीब 10 किलोमीटर दूर है। इस दुकान के लिए विभाग ने शुरूआती बोली प्राइज 11 करोड़ 11 लाख से ज्यादा है। इसकी  23 मार्च को नीलामी की जाएगी। ठेकों के लिए नीलामी  सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी। 

रोज सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक होगी नीलामी 

आवेदक को नीलामी में शामिल होने के लिए दुकान का चयन कर उसकी श्रेणी के मुताबिक आवेदन फीस जमा करनी होगी। नीलामी में 10 हजार के गुणक में बोली बढ़ा सकेंगे। नीलामी प्रक्रिया 22 मार्च से लगातार 4 दिन तक रोज सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कुल 7665 शराब दुकानों का आवंटन किया जाना है। संभावना है कि मौजूदा  7665 दुकानों में से 50 फीसदी से ज्यादा दुकानें नीलामी के जरिए बेची जाएगी। इन दुकानों के लिए कम से कम 30 लाख रुपये से बोली शुरू होगी। 

गहलोत सरकार का 15 हजार करोड़ का टारगेट 

गहलोत सरकार ने इस साल शराब बेचने, लाइसेंस फीस समेत अन्य पेटे से 15 हजार करोड़ रुपये के राजस्व अर्जित करने का लक्ष्य रखा है। आबकारी विभाग राजस्व  अर्जित करने का अहम विभाग माना जाता है। राज्य में शराबबंदी की मांग उठती रही है। लेकिन गहलोत सरकार ने शराबबंदी की मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। हालांकि, सरकार ने शराब बंदी के उपायों के लिए अफसरों की टीम बिहार समेत अन्य राज्यों में जरूर भेजी थी। हालांकि, सरकार 50 करोड़ रुपये शराब से होने वाले नुकसान पर खर्च करेगी। 

जयपुर में सबसे महंगी दुकान झोटवाड़ा में 

राजधानी जयपुर में  इस नीलामी में कुल 497 दुकानें है। इसमें  नगर निगम का शहरी इलाके अलावा ग्रामीण इलाके के दुकानें भी शामिल है। जयपुर में सबसे महंगी दुकान झोटवाड़ा के हाथोज में है।  इसकी न्यूनतम बोली  7 करोड़ 51 लाख के करीब है। आबकारी विभाग ने इस वर्ष शराब दुकानों के आवंटन के लिए दो वर्ष की नीति तय की है। इसके तहत विभाग ने पहले से दुकानें संचालित कर रहे ठेकेदारों के लिए शराब दुकानें रिन्यू करवाने का विकल्प दिया है। आबकारी विभाग की फरवरी 2022 तक की गारंटी पूर्ति करने वाली दुकानों का नवीनीकरण कर रहा है। इनमें से जिन दुकान संचालकों ने गारंटी पूर्ति कर ली है।