Hindi Newsराजस्थान न्यूज़Government Jobs Rajasthan: There will be recruitment on 2500 posts of Junior Instructor in Rajasthan

चुनावी साल में अशोक गहलोत का तोहफा, 2500 पदों पर भर्ती होगी; जानें डिटेल्स

राजस्थान के  मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तकनीकी शिक्षा (प्रशिक्षण) आईटीआई विभाग में विभिन्न व्यवसायों एवं विषयों के कनिष्ठ अनुदेशक के 2500 पदों पर भर्ती की सहमति दी है। चुनावी साल में बड़ा तोहफा है।

Prem Narayan Meena लाइव हिंदुस्तान, जयपुरSun, 8 Oct 2023 02:45 AM
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राजस्थान के  मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तकनीकी शिक्षा (प्रशिक्षण) आईटीआई विभाग में विभिन्न व्यवसायों एवं विषयों के कनिष्ठ अनुदेशक के 2500 पदों पर भर्ती की सहमति दी है। यह भर्ती राजस्थान तकनीकी प्रशिक्षण अधीनस्थ सेवा नियम-1975 (संशोधित) के तहत की जाएगी।मुख्यमंत्री गहलोत ने चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर से संबंद्ध पुनर्वास एवं अनुसंधान केंद्र जयपुर के लिए 14 विभिन्न पदों के सृजन की स्वीकृति दी है। स्वीकृत पदों में फिजियोथैरेपिस्ट के 8, कनिष्ठ सहायक के 2 तथा साइक्लोजिकल काउंसलर, सूचना सहायक, सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष एवं ऑक्यूपेशनल थैरेपिस्ट के 1-1 पद शामिल हैं।

खुलेंगे 278 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र, 556 पदों का होगा सृजन

सीएम गहलोत ने राज्य में ग्राम पंचायत स्तर पर 278 नवीन पशु चिकित्सा उपकेन्द्र खोलने की स्वीकृति दी है। गहलोत ने इन केन्द्रों के लिए 556 नवीन पदों के सृजन को भी मंजूरी प्रदान की है। प्रस्तावित प्रत्येक पशु चिकित्सा उपकेन्द्र पर 1-1 पशुधन सहायक एवं जलधारी का पद सृजित होगा। इस तरह कुल 278 पशुधन सहायक एवं 278 जलधारी की भर्ती की जाएगी।

आचार संहिता से अटक सकती है भर्ती 

सीएम अशोक गहलोत ने भले ही भर्ती को मंजूरी दे दी हो लेकिन आचार संहिता से पहले भर्तिया पूरा मुश्किल है।  अगले 10 दिन में विधानसभा चुनाव की आचार संहिता लगने की संभावना है। ऐसे में 65 हजार पदों पर हो रही 27 भर्तियां प्रभावित होंगी।यह भर्तियां फिर अगले साल ही पूरी हो पाएंगी। आचार संहिता के चलते 14 भर्तियों के 45 हजार पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया अटक जाएगी। इसके अलावा 13 भर्तियों के करीब 20 हजार पदों पर भर्ती परीक्षा अगले साल होगी। जिन पदों पर नियुक्ति अटकेगी, उनमें सर्वाधिक पद चिकित्सा विभाग की भर्तियों के हैं। शिक्षा विभाग की 3 बड़ी भर्तियों के 63 हजार से अधिक पदों में से करीब 10 हजार पदों पर नियुक्ति अटक सकती है। उधर, बेरोजगार आचार संहिता से पहले अधिक से अधिक भर्तियों में नियुक्तियों की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन एजेंसियों की धीमी गति के चलते भर्तियां अटकनी तय हैं।

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