पंजाब में 3000 पदों पर नई भर्ती करेगी AAP सरकार, चार महीने बाद भगवंत मान कैबिनेट की हुई मीटिंग
कैबिनेट मीटिंग के बाद पंजाब के वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतन बकाये का भुगतान विभिन्न चरणों में 2028 तक कर दिया जाएगा।
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आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली में पंजाब के विधायकों की मीटिंग बुलाने के कारण 10 फरवरी को टाली गई पंजाब कैबिनेट की मीटिंग आज सीएम भगवंत मान की अध्यक्षता में चण्डीगढ़ में हुई। इस मीटिंग में सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए विभिन्न विभागों में तीन हजार पदों पर भर्ती का ऐलान किया है। इनमें 2000 पद पीटीआई टीचर के होंगे, जबकि स्वास्थ्य विभाग में 822 पदों पर भर्ती होंगी। इसके अलावा एनआरआई के मसलों को हल करने के लिए 6 नई कोर्ट बनाई जायेगी।
2028 तक दिया जाएगा छठे वेतन आयोग का बकाया
कैबिनेट मीटिंग के बाद पंजाब के वित्तमंत्री हरपाल चीमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि छठे वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतन बकाये का भुगतान विभिन्न चरणों में 2028 तक कर दिया जाएगा। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि अगर पहले बजट का प्रावधान हो जाता है, तो इसकी अदायगी पहले की जाएगी।
पंजाब विधानसभा का स्पेशल सेशन 24 और 25 फरवरी को बुलाया है, जिसमें पेंडिंग बिल और अन्य बिल पास किए जाएंगे। चीमा ने बताया कि आप सरकार में अब तक 50 हजार से ज्यादा पद भरे जा चुके हैं, जिससे राज्य में युवाओं को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि अब और नए पद सृजित किए जा रहे हैं।
इस बार US विमान अमृतसर की बजाय अहमदाबाद ले जाएं
हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि जो लोग अमेरिका से डिपोर्ट होकर आए हैं, उनके मामलों में अब ट्रैवल एजेंटों पर कार्रवाई कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि 15 तारीख को दोबारा जहाज आ रहा है, वह भी अमृतसर ही उतर रहा है तो उन्होंने कहा इससे साफ होता है कि केंद्र की बीजेपी की सरकार पंजाबियों से नफरत करती है। हम केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस जहाज को गुजरात के अहमदाबाद ले जाएं। उन्होंने कहा कि जहाज में पंजाब के तो तीस से चालीस लोग ही होते हैं जबकि अन्य लोग दूसरे राज्यों के होते हैं।
चार महीने बाद हुई कैबिनेट मीटिंग, वादे पूरे करने का दबाव
दिल्ली में सत्ता खोने के बाद अब आम आदमी पार्टी के पास पंजाब ही बचा है जहां उसकी सरकार है। ऐसे में आज की यह बैठक महत्वपूर्ण थी। सरकार ने अभी तक महिलाओं को एक हजार रुपये महीने देने की गारंटी पूरी नहीं की है। सीएम मान ने भी दिल्ली में बैठक के बाद कहा था कि इस गारंटी को भी जल्द ही पूरा किया जाएगा। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने चार महीनों से कैबिनेट मीटिंग नहीं हुई थी। इससे पहले 8 अक्तूबर 2024 को पंजाब कैबिनेट की आखिरी बैठक हुई थी। तब कई अहम फैसले लिए गए थे लेकिन इसके बाद नेता दिल्ली चुनावों में व्यस्त हो गए, इसलिए बार-बार कैबिनेट मीटिंग को टालना पड़ा था। दरअसल, पार्टी कोई ऐसा फैसला भी नहीं लेना चाहती थी जिससे कि लोगों की नाराजगी का सामना करना पड़े। अब जब दिल्ली की सत्ता हाथ से निकल गई है, तब आप सरकार ऐक्शन में आई है और अपने पुराने वादों को पूरा करने में जुट गई है।
(रिपोर्ट: मोनी देवी)
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