डैम की चाबी कब्जे में, कंट्रोल रूम पर पहरा, पंजाब में पानी को लेकर अड़ी मान सरकार
पंजाब के शिक्षा मंत्री एडवोकेट हरजोत सिंह बैंस नंगल डैम पर धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि एक भी बूंद हरियाणा को अतिरिक्त पानी की नहीं दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नंगल डैम कंट्रोल रूम की चाबियां हमने ले ली हैं।

पंजाब की भाखड़ा नहर से हरियाणा को मिलने वाले साढ़े 9 हजार क्यूसिक पानी को घटाकर 4000 क्यूसिक करने से दो पड़ोसी राज्यों पंजाब और हरियाणा में बवाल मच गया है। एक तरफ पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार एक बूंद फालतू पानी देने से साफ मना कर चुकी है, वहीं हरियाणा की भाजपा सरकार पानी पर अपना हक जता रही है। आज मुख्यमंत्री भगवंत मान दोपहर साढ़े तीन बजे नंगल डैम पर पहुंचे और उन्होंने पानी की स्थिति का जायजा लिया। सीएम मान ने फिर दोहराया कि हरियाणा को एक बूंद पानी फालतू नहीं देंगे।
पंजाब के शिक्षा मंत्री एडवोकेट हरजोत सिंह बैंस नंगल डैम पर धरने पर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि एक भी बूंद हरियाणा को अतिरिक्त पानी की नहीं दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नंगल डैम कंट्रोल रूम की चाबियां हमने ले ली हैं। अब डैम पर बीबीएमबी का कोई अधिकार नहीं है। पंजाब पुलिस ने नंगल डैम के कंट्रोलिंग स्टेशन पर घेरा डाला है। नंगल डैम के आस-पास किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है।
सीएम भगवंत मान ने कहा कि पंजाब का पानी पंजाबियों के लिए है। हम किसी भी कीमत पर पानी को किसी और को ले जाने नहीं देंगे। वहीं, पंजाब और हरियाणा में पानी के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी की बैठक चंडीगढ़ में चल रही है। इस बैठक में सभी मंत्रियों और विधायकों के अलावा आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी शामिल हैं। बैठक में हरियाणा से जल विवाद को लेकर पंजाब सरकार ने 5 मई को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। पानी के मुद्दे पर कल सुबह 10 बजे ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई है।
पंजाब पहले से ही पानी के संकट से गुजर रहा: भगवंत मान
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि यह बड़ा ही गंभीर मामला है। पंजाब पहले से ही पानी के संकट से गुजर रहा है। पंजाब के भी डैम अपने लेवल से कम चल रहे हैं। भाखड़ा 1566 फुट था। इस पर बार 1555 फुट था, पौंग 1325 एमएएफए था, इस बार 1293 है। रणजीत सागर 505 मीटर था, इस बार 502 मीटर है। हमारे पास पानी की एक भी बूंद नहीं है। वह जो मर्जी कहते रहे है। हमसे कोई उम्मीद न करो। उन्होंने कहा कि कोई भी पानी नहीं ले जा सकेगा। मेरे पास पानी की बूंद-बूंद का हिसाब है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब के बिना बीबीएमबी कैसे पूरा हो सकता है। हरियाणा के लोग बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते है और यह नहरें मांग रहे हैं। वहीं, कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस नंगल डैम पर पहुंचकर, वहां प्रदर्शन कर रहे वर्कर्स के साथ धरने पर बैठ गए। उन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान का निर्णय पूरी तरह से पंजाब के हित में है।
पंजाब में घटिया राजनीति कर रहे मान: नायब सैनी
भाखड़ा नहर से पानी के मुद्दे पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर बड़ा हमला बोला। सीएम सैनी ने कहा कि भगवंत मान घटिया राजनीति कर रहे हैं। भगवंत मान को किसानों पर काम करना चाहिए। एक-डेढ़ साल रह गया है, इसलिए ठीक ठाक काट लो। उन्होंने कहा कि पंजाब का गुरुओं का इतिहास है, भाई कन्हैया ने लड़ाई के समय में सबको पानी पिलाया था, वैसे इतिहास से भगवंत मान को प्रेरणा लेनी चाहिए। यह सिंचाई के नहीं बल्कि पीने के पानी की बात हो रही है जिसपर विवाद है। आज तक के इतिहास में कभी विवाद नहीं हुआ। पंजाब में चुनाव नजदीक हैं, इसलिए विवाद हो रहा है। पंजाब से पानी पाकिस्तान जाता है, वो हमारे निहत्थे लोगों को मार रहा है, फिर क्यों दें हम पाकिस्तान को पानी। केजरीवाल चुनाव हारने बाद अब तक बौखलाया हुआ है. पहले यमुना में ज़हर का झूठा प्रचार किया था। मई, जून और जुलाई में हरियाणा को 4 हजार क्यूसेक से बढ़कर 8 हजार क्यूसिक पानी मिलता था जो कि आगे दिल्ली भी जाता है, लेकिन पंजाब ने पानी रोक दिया।
केंद्र साजिशें रचने से पीछे नहीं हटा: भगवंत मान
भगवंत मान ने केंद्र सरकार, हरियाणा और राजस्थान की सरकारों को चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी दमनकारी नीतियां पंजाब में नहीं चलने देंगे। पंजाब अपने पानी को छीनने वाले ऐसे किसी भी कदम का जोरदार विरोध करेगा, क्योंकि कृषि आधारित राज्य होने के नाते पंजाब का पानी हमारी जीवनधारा है। यदि केंद्र ऐसी साजिशें रचने से पीछे नहीं हटा, तो उसे यह भी भुला देना चाहिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए पंजाब देश को धान देगा।
पंजाब के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की तैयारी में हरियाणा सरकार
वहीं, पंजाब की ओर से हरियाणा को बंद की गई पेयजल की आपूर्ति से प्रदेश में जल संकट गहरा गया है। अभी तक हरियाणा की ओर से मौखिक तौर पर ही इस विवाद को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन अब यह मामला हाईकोर्ट पहुंचने वाला है। हरियाणा सरकार पंजाब सरकार के इस निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है। हरियाणा विधि विभाग के सूत्रों के अनुसार याचिका दायर करने की तैयारी शुरू कर दी गई है और इस सप्ताह में अगर विवाद नहीं सुलझा तो न्यायपालिका से गुहार लगाई जाएगी।
रिपोर्ट: मोनी देवी
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